सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई लिएर नेकपामा विवाद बढिरहेका बेला सरकारले दुई अध्यादेश ल्यायो। 

८ वैशाखमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी दुई अध्यादेश पार्टीसँग परामर्श नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पारित गराएपछि सत्तारुढ नेकपामा त भुइँचालो नै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्दा गर्दै बालुवाटारमा बसेको सचिवालयमा बैठकमा अध्यक्ष दाहाले गम्भीर आपत्ति जनाए ।

पार्टीलाई बाइपास गरेर ल्याइएका अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न उनले सचिवालय बैठकमा कुरा उठाए। त्यसपछि १० वैशाखमा नेकपाका २० जना नेताहरुले दुई अध्यक्षलाई पत्र लेखेर अध्यादेश खारजे गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन दबाब दिए। 

प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब

यसअघि नै विवादको घेरामा परिसकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई अध्यादेशका कारण आफ्नै पार्टीको घेराबन्दीमा छ अहिले। नेकपामा रहेका तीन समूहमध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूहको घेराबन्दीमा परेको छ सररकार र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढ्दो छ। 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छाड्न सुझाएका छन्। मंगलबारै अपरान्ह कोटेश्वरमा भएको ओली समूहसँगको वार्तामा नेपाल समूहका नेताले त्यही अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरुले एक व्यक्ति दुई पद मान्न नसकिने बताउँदै ओलीले अध्यक्ष पद वरिष्ठ नेता नेपालका लागि छाडिदिनुपर्ने अडान लिएका छन्।

तर ओली समूहले तीन अध्यक्षको प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर यस प्रस्तावलाई नेपाल समूह स्वीकार्न तयार छैन। उता प्रचण्ड समूहको मुड भने ओली सरकारका कारण पार्टी बदनाम भएकाले अझै अगाडि बढ्नुपर्नेमा छ। प्रचण्ड समूहले ओलीलाई सरकारबाट बिदा गरेर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कार्ड फ्याकेको कुराले नेकपाभित्र अर्को तरंग ल्याएको छ। 

प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति परामर्श

आफ्नै पार्टीबाट दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सातामा दुई पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटिसकेका छन्।

अध्यादेश जारी गरिएको वैशाख ८ गते राति शीतल निवास पुगेर ओलीले राष्ट्रपतिसँग सम्वाद गरेका थिए। हतारहतारमा जारी भएको अध्यादेश उत्तिकै हतारमा खारेज भएपछि ओलीले फेरि राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन्। 

आइतवार शीतल निवासमा पुगेर ओलीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका हुन्। दुईजनाबीच भएको छलफलका विषय बाहिरिएका छैनन्। तर अध्यादेशपछि आएको जटिलताको गाँठो फुकाउन तथा सम्भावित संवैधानिक संकट समाधानको उपायबारे परामर्श भएको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ। 

प्रचण्ड व्यस्त

अध्यादेश आएपछि प्रचण्डको पहलमा भैसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा नेकपा सचिवालयका ६ जना सदस्य जुटेका थिए। जहाँ नेपाल-दाहाल समूहका नेतासहित ओलीनिकट मानिने विष्णु पौडेल पनि पुगेका थिए।

उक्त बैठकमा सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीले एकलौटी गरेकाले अब सरकारबाट बिदा गर्नुपर्ने निचोड निकालेका थिए। भैंसेपाटी बैठकपछि ओली झस्किए भने प्रचण्डको मनोबल उच्च भएको छ।

यसबीचमा प्रचण्ड आफ्नो समूह, ओली समूह र नेपाल समूहका अनेक नेतासँग भेट गरिसकेका छन्। उनले वरिष्ठ नेता नेपालसँग कोटेश्‍वर नै पुगेर संवाद गरेका छन्। 

ओली–नेपाल समूह सोमबार कोटेश्वरमा वार्तामा जुटेका बेला अध्यक्ष दाहाल पनि उत्तिकै सक्रिय थिए। सोमबारै उनले नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई खुमलटारमा बोलाएर वार्ता गरे। 

उक्त वार्तामा ओलीले सरकारका नाममा पार्टीको बदनाम गरिरहेको बताउँदै कि सच्याउने कि बिदा नै गर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रचण्डलाई भेट्नुअघि वरिष्ठ नेता खनाल र उपाध्क्ष गौतम दुवैले ओलीलाई सरकारबाट बिदा गर्नै पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रचण्डले त्यसअघि आइतवार ओलीका विश्वासपात्र मानिने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि वार्ता गरेका थिए। पोखरेल खुमलटार नै पुगेर ओलीको सन्देशसहित विवाद समाधानको उपायबारे सम्वाद गरेका थिए। 

पोखरेल बुटवलबाट काठमाडौंमा उत्रिएर शनिबारदेखि नै नेपाल र दाहाल समूहसँग निरन्तर संवादमा छन्। संकटका बेला ओलीकातर्फबाट संवादको जिम्मेवारी उनैले पाउने गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश संवाद

नेकपामा चर्किएको विवादका कारण आफूलाई पर्न सक्ने सम्भावित अफ्ठेरोसँग जुध्न प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक संवाद थालेका छन्। उनले कानुनविदसँग छलफलसँगै आफ्ना सहयोगीसँग पनि परामर्श बढाइरहेका छन्। 

सोमबारै राति प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो सरकारी निवासबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए।

उक्त संवादमा सम्भावित संवैधानिक संकटसहितका विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। तर दुईजनाबीच भएको संवादको विस्तृत विवरण बाहिरिएको छैन। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेटलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ। 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको फोन 

यसैबीच नेपालको राजनीति सम्भावित अस्थिरतातर्फ गइरहेको अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सोमबारै नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फोन गरेका छन्। 

दुई समकक्षीबीचको उक्त फोन सम्वादमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेको नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। 

संवादमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेबारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी काठमाडौंमा सक्रिय भइरहेका बेला भएको यो फोन सम्वादलाई पनि अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ। 

विपक्षीको मोर्चाबन्दी

नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई जगाउने प्रयास थालेको छ। उसले ओली नेतृत्वको सरकारले मनमौजी गर्न थालेको भन्दै साना विपक्षी दलसँग पनि मोर्चाबन्दी थालेको छ। 

यसैको एउटा प्रयास सोमबार कांग्रेस, हालै एकताको निर्णयपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै मोर्चाबन्दीको संकेत गरेका हुन्।

तीन दलले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइसकेकाले अब संयुक्तरुपमा प्रतिरोध गर्ने जनाएका छन्। कांग्रेसले संसदमा रहेका र संसद बाहिरका दलहरुसँग पनि मोर्चाबन्दी गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्। 

नेकपा सचिवालय

राजनीति तरंगित भइरहेका बेला मंगलबार दिउँसो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दैछ। दिउँसो बस्ने उक्त बैठकमा ओली रक्षात्मक हुने अवस्था छ भने प्रचण्ड र नेपाल समूह आक्रमक हुने अवस्था देखिएको छ। 

स्थायी कमिटी बोलाउन दबाब बढिरहेका बेला ओलीले सचिवालयबाटै अहिलेको विवाद समाधान गरी अहिलेको ‘संकट’ टार्ने रणनीति बनाएका छन्। 

यस्तोमा उनले नेपाल समूहको साथ पाएमा यो पटक सहज अवतरण हुनेछ। तर दुई अध्यादेशपछिको विवादले उनीमाथि प्रचण्ड र नेपाल समूहले एक व्यक्ति एक पदको दबाब अझै बढाउन सक्ने अवस्था छ।