व्यापारीलाई तरकारी पुर्‍याउन गएका मेहेतालाई बाटैबाट स्थानीयहरुले फर्काइदिए। बेच्न नपाएको झोंकमा मेहेताले बराहक्षेत्र नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको ठ्याक्कै सिमानामा बाटोमै फालिएदिए।

बन्दाकोबी लौकालगायत एक ट्रयाक्टर तरकारी अहिले त्यत्तिकै सडकमै फालिएको अवस्थामा छ। उत्पादित तरकारी मागेको ठाउँमा उनी पुर्‍याउँदै थिए। धनीलाल मात्र हैन, ऋण काढेर तरकारी खेती गरेका सोही ठाउँका १५ जना किसानको अवस्था पनि यस्तै छ। 

‘व्यापारीले मागेर हामीले लागेको हुन्छु, बाटोमा मान्छेहरू बसेको हुन्छ, वडाध्यक्षसँग सोधेर मात्र लग्नु भन्छ’, धनीलालले आफ्नै लवजमा भने, ‘हामीलाई त खेतबारी मात्र गर्न आउँछ, किसान मान्छे हजुर कहाँबाट मेयर वडाध्यक्षलाई भन्न जानू, भने पनि हाम्रो कुरा कहाँ सुन्छ।’

फलाएको तरकारी बेच्न नपाउँदा यतिबेला उनीहरुलाई बैंकको सावाँ त परै जावस् ब्याजसमेत कसरी तिर्ने पिरलो छ। ‘हामीले तरकारी फलाएर ऋण तिर्ने हो’, अर्का किसान जयदेव महतोले भने, ‘साँवा त तिर्न सक्ने कुरै भएन, तर गाउँपालिकाले बेच्न सहयोग गरे ब्याज चै तिरिन्थ्यो।’

भोक्राहाका कतिपय किसानको बारीको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन पनि सकेका छैनन्, टमाटरजस्ता तरकारी खेतै कुहिएका छन्। 

स्थानीय तहले दिएन चासो

उपभोग्य दैनिक तरकारी बिक्री वितरण गर्न स्थानीय तहहरुले पनि समन्वय नगरिदिएको गुनासो किसानहरुको छ। बराहक्षेत्र नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले समन्वय गरिदिए आफ्नो तरकारी बिक्री हुने आशमा छन् किसानहरु छन्।

त्यही किसानको उत्पादनले धान्दै आएको तरकारी बजार अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसैले समन्वय नगरिदिएको गुनासो उनीहरुको छ। कृषिजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूले कुनै पनि समन्वय गरेको छैनन्। 

कृषि उत्पादन वितरणलाई सहज बनाउन पश्चिम नेपालका केही नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएका छन्। एम्बुलेन्स नै नसके पनि कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा ट्रयाक्टर नै प्रयोग गर्न सकिने कृषि उद्यमी चुडामणि पौडेल बताउँछन्। यहाँका तरकारी भोक्राहा, प्रकाशपुर तरकारी बांगे हुँदै धरानसम्म पुग्ने गथ्र्यो।

‘किन्ने मान्छेले किन्न नपाएको र बेच्नेले बेच्न पाएका छैनन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘स्थानीय तह भएको आभास यतिबेला जनतालाई दिलाउनुपर्छ। सामान्य स्थितिमा त बजार आफैंले सबै काम गरिहाल्छ, तर स्थानीय तहहरूले यसको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ।’ पौडेलले भनेजस्तै धरानलगायत क्षेत्रमा अहिले तरकारीको माग बढ्दो छ। तर कृषकको खेतमा रहेको तरकारी भने बिक्न सेकेको छैन। 

जनताहरूले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छन् तर नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्र उत्पादित कृषिजन्य वस्तु बिक्रीमा सहजीकरण गरेको भने छैन।