स्वास्थ्य

लकडाउनको स्वरुप फेर्ने तयारी, रणनीति बनाउँदै सरकार

विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

बैशाख १८, २०७७

    काठमाडौं : कोरोना भाइरसबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउन आज ३८ दिन भएको छ। चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउन डेढ माहिनातिर लम्किँदै गर्दा यसको सम्भावित विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ।

    नेपालका कोरोना देखिएका १२ बढी जिल्लामध्ये हालसम्म कोरोना भाइरस समुदायमा पुगेको जिल्ला उदयपुर मात्रै हो। जहाँको त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्केमा कोरोना स्थानीयबासीमा फैलिएको थियो।

    तर प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले भुल्केमा कोरोना नियण्त्रण तर्फ गइसकेको बताएका छन्। देशका अन्य जिल्लामा कोरोना समुदायमा नफैलिएको अवस्थामा अहिलेकै जस्तो सबै भूभाग लकडाउनमै राखिरहने आउन सक्ने जोखिमबारे सरकारी निकायमा छलफल सुरु भएको हो। 

    वैशाख २५ गतेपछि हुने लकडाउनको विधिबारेमा स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा औषधि नै नबनेको अवस्थामा यसको जोखिम कम गर्न विश्‍वभर लकडाउन नै मुख्य उपाय रहेको विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले जनाइसकेको छ।  तर लामो समय यस्तै लकडाउन गरिरहन पर्ने या नपर्नेबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो।

    यसअघि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-१९ निर्देशक समितिले एक हप्तापछिको लकडानको मोडालिटी तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

     स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएको सुझावकै आधारमा सरकाले लकडाउनको निर्णय लिने गरेको छ। विज्ञहरुले दिएको सुझाव अनुसार कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले निर्देशक समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।

    जनस्वास्थ्य विज्ञ र महामारी रोग विशेषज्ञहरुले अब नियमित रुपमा कडा लकडाउन गरेर समस्या समाधान नहुने सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका छन्। कोभिड-१९ को खोप पत्ता नलागुन्जेल पूर्ण निर्मुल नहुने अवस्था छ। अर्कातिर खोप बन्‍ने टुंगो नभएका लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन्। 

    लकडाउनबारे रणनीति

    जोन छुट्याइने

    लकडाउनको रणनीति र यसको स्वरुप परिवर्तनको निचोड अझै पनि निकाल्न सकेको छैन सरकारले। लामो समय यही लकडाउन बढाउनु भन्दा उच्च जोखिम र कम जोखिम क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। त्यसकारण रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रिन जोन गरी क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने गरी छलफल अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

    पछिल्लो समय भातरतबाट आएका धेरैमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सरकारलाई लकडाउनको स्वरुपबारे निर्णय लिन गाह्रो भएको बताइएको छ। अहिले भारतीय सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ।

    भारतीय सीमा जोडिएका र पछिल्लो पटक धेरै भाइरस संक्रमित देखिएको  क्षेत्रलाई उच्च जोखिम अर्थात 'रेड जोन'मा राख्‍ने रणनीति बनाइँदैछ। काठमाडौं र हाल भाइरसमुक्त भएको गण्डकी प्रदेश जस्ता क्षेत्रलाई कम जोखिम क्षेत्र गरी लकडाउन खुकुलो बनाउन सकिने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

    तर अलिक समयसम्म जुनसुकै क्षेत्रमा भाइरस नियन्त्रणमा नआएसम्म  स्कुल, कलेज, सिनेमा हल जस्ता भीड लाग्ने स्थान नखोल्ने र जुलुस गर्न नदिने गरी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।

    संक्रमण फैलिएको आधारमा

    यस्तै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरुबीच हाल संक्रमण फैलिएको क्षेत्रको अवस्थामा पनि लकडाउन कडा र खुकुलो बनाएर जान सकिन्छ कि भन्‍ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। हालसम्म संक्रमणको शून्य केश भएको क्षेत्रमा क्षेत्रमा सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाउँदै सामाजिक दूरी कायम राख्‍ने रणनीति बनाइएको छ।

    ती क्षेत्रमा उद्योग, यातायातसम्म तथा अत्यावश्यक पसलहरु हरेक दिन निश्चित समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिने समेत विज्ञहरुको सुझाव दिइरहेका छन्। त्यही अनुसार मन्त्रालयले खाका कोरिरहेको छ।

    विज्ञहरुको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एकदेखि ५ वटासम्म केस देखिएको क्षेत्रमा कोभिड-१९ सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर नियमित पसल, साना उद्योग र पैदल हिँड्न दिने गरी रणनीति बनाइँदैछ।'

सविना खनाल

सविना खनाल थाहाखबरमा कार्यरत छन् ईमेल : [email protected]

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]