युरोपियन युनियनका सदस्य रहेका मुलुकमा लागू हुने यो कानुन निर्माणमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र माइक्रोसफ्ट सहभागी थिए। यो कानुनअनुसार सोसल मिडियाका पोस्टमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्ति हटाउन प्रयोगकर्ताबाट आएका जायज अनुरोधलाई यी पोर्टलहरुले २४ घण्टाभित्र ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परेमा त्यस्ता सामग्रीमाथि प्रयोगकर्ताको पहुँच बन्द गर्नुपर्नेछ।  

आफ्नो प्लेटफर्ममा होस्ट भएका सामग्री सुपरीवेक्षण गर्न सबैभन्दा बढी दबाब अमेरिकन टेक्नोलोजी फर्महरु परेका छन्। फेसबुक र ट्विटरजस्ता सोसल मिडिया कम्पनीहरु पेरिस, ब्रसेल्स लगायतका ठाउँमा भएका आतंकवादी आक्रमणपछि सबैभन्दा बढी तनावमा थिए किनभने आतंकवादी समूहहरुले किशोर किशोरीमा उग्र विचार भर्न यी नेटवर्कलाई प्रयोग गरेका थिए।  

आचारसंहिताका अनुसार सोसल मिडिया कम्पनीहरुले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई कस्ता सामग्री पोस्ट गर्नु हुँदैन भन्नेबारेमा सचेतना जगाउनु पर्नेछ। वेब कम्पनीहरुलाई जातीय घृणा र द्वेष फेलाउने सामग्री पत्ता लगाउने र त्यस्ता पोस्टको ‘काउन्टर’ गर्न यो कानुनले प्रत्साहित गर्छ।

तर कतिपय युरोपियन आलोचक यो कानुनलाई सेन्सरसिफ लागू गर्ने खतरनाक साधनका रुपमा हेर्छन्। युरोपियन डिजिटर राइट्स नामको नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार समूहले यो आचारसंहितालाई ‘बिरामी’ भनेको छ। उसले यो आचारसंहिता लागू गर्दा नागरिक समाजलाई योजनबद्ध रुपमा बाहिर पारिएको आरोप लगाएको छ।  

‘यो आचारसंहिताले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। विवादास्पद सामग्रीलाई पनि अब यस अन्तर्गत डलिट गर्ने खतरा छ। यो अनुत्तरदायी प्रणाली हो।‘

सोसल मिडिया साइटहरुले अनलाइनमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्ति रोक्न युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका छन् र पछिल्ला दिनमा युरोपमा बढेको आतंकवादी हमलापछि यो झन् टड्कारो भएको उनीहरुको भनाई छ।  

तर आलोचकहरुले घृणायुक्त अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन सक्ने चिन्तामा छन्। यद्यपि यसबारेमा ट्विटर, फेसबुक र माइक्रोसफ्टले यसबारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त नगरिसकेको बजफिडको लेखमा जनाइएको छ.