काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको पात्रमध्येका एक हुन् पूर्व-सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला विवाद मिलाउन पनि उनी लागिरहे।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटनको निर्णय लिए। संविधानविपरीत गएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेपछि पूर्व-सभामुख नेम्वाङले मुख खोलेको छैनन्। दुई साताअघि उनले संसदमा विचाराधीन रहेको विषय भएकाले केही नबोल्ने बताएका थिए।
तर, २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारलाई प्रशिक्षणको नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए।
भिडियो :
‘प्रधानमन्त्रीले रिसको उठेको झोकमा संसद् विघटन गर्न सक्नुहुन्न। संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार उहाँसँग छैन’ उनले भनेका थिए, ‘संविधानमा निर्वाचन पनि बजेट जस्तै यसदिनमा ल्याुउनैपर्ने तोक्नुपर्थ्यो। तलमाथि भए संवैधानिक अप्ठ्यारो पर्छ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दायर भएका रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण र अमिता गौतम पौडेल लगायतले ६ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि पुस ७ गते रिट निवेदन दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै रिटहरूलाई गत पुस ८ गते आफ्नो एकल इजलासमा राखेर पुस १० गते मात्रै संवैधानिक इजलास तोकेका थिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्। संविधानमा यो व्यवस्था छैन। पत्रकारले समाचार लेख्दा हेक्का राख्नुपर्छ - सुवास नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधान सभा। pic.twitter.com/pD3dSu3KlC
— ParliamentaryJournos (@jspanepal) July 20, 2019
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।