काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। देउवाले १६५ मत प्राप्त गरेका छन्। संसदमा उपस्थित २४९ मध्ये विपक्षमा ८३ र तठस्ठमा १ मत खसेकाे छ।
आजको बैठकमा आफ्ना दलका साथै देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संस्थापन पक्षकै केही सांसदको समेत मत जित्न सफल भए। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुवै समूहबाट देउवाले विश्वासको मत पाए।
सर्वोच्चको परमादेश पछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका हुन्। विश्वासको मत पाउन प्रस्तावका पक्षमा १३६ मत आवश्यक थियो।
कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। साथै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो।
फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हुने भन्दै विश्वासको मत दिएकै आधारमा ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो। जेठ ७ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन्।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन्।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए।
ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
त्यसपछि एमालेको नेपाल– समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेसका र माओवादी केन्द्रका दुई/दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।