धनकुटा : आजदेखि देशभर राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ। जनगणनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गणनाका लागि ‘जनगणना विधि’ अवलम्बन गरिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालको जनगणनामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलन गर्दा सोही विधि अपनाएको थियो। तर, उनीहरुको जनसंख्या आशा गरेभन्दा निकै कम आएपछि यसपटक के विधि हुने भन्नेमा अन्योल थियो। सरकारी अधिकारीहरु जनगणना विधिको सट्टा ‘नमुना छनोट विधि’ अवलम्बन गर्ने सोचमा थिए तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिले जनगणना विधि नै अपनाउन अनुरोध गरेपछि सम्पूर्ण घरपरिवारलाई समेटेर गरिने जनगणना विधि अर्थात् सेन्ससमै जाने निर्णय विभागले यसअघि नै गरिसकेको छ।
२०६८ सालको जनगणनामा घरपरिवार सूचीकरण फाराममा लिंगको छनोट गर्दा पुरुष, महिला र तेस्रो लिंगी भनेर राखिएको थियो। यसपटक भने तेस्रो लिंगका ठाउँमा ‘अन्य यौनिक तथा लैंगिक’ भनी उल्लेख गरिएको छ। विभागले तेस्रो लिंगी शब्दले तेस्रोलिंगी अर्थात् ट्रान्स जेन्डर र अन्तरलिंगी अर्थात् इन्टरसेक्सलाई मात्र बुझिने भएकाले सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्न यस्तो परिवर्तन गर्न लागिएको बताएको छ। यसैगरी नागरिकता जारी गर्दा गृह मन्त्रालयद्वारा जारी २०६९ को निर्देशिकामा पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यक भनिएकाले पनि सोहीअनुसार यसो गर्न लागिएको बताइएको छ।
पहिचान खुलाउन आग्रह
राष्ट्रिय जनगणनामा नीलहिरा समाजले फारममा उल्लेख गरेको महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गीमा सम्पूर्ण समुदायको विवरण चढाउन अनुरोध गरेको छ। यो विषयमा स्थानीय सरकार, सुपरिवेक्षक र आमसमुदायलाई सहजीकरण गर्न नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ अहिले धनकुटामा आएकी छन्। उनले यस विषयमा स्पष्ट पार्न वडा स्तरसम्म अभियान चलाउँदै आएको बताइन्। उनले सबैको घरघरमा जनगणनाका लागि आउने सुपरीवेक्षकलाई महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गी कति छन भनेर सोध्ने सबैले यथार्थ विवरण बताउन अनुरोध गरिन्।
जनगणनाको सूचीकरण फारममा सबै समुदायहरुले यथार्थ विवरण टिपाएमा यो समुदायको वास्तविक विवरण आउने र संविधानले सम्बोधन गरेका अधिकारहरु प्राप्त गर्न सहज हुने भएर अभियान नै लिएर धनकुटा आएको गुरङको भनाइ छ। जन्मिँदा छोरा पछि छोरी वा जन्मिँदा छोरी पछि छोराजस्तो भएमा यो समुदायमा विवरण टिपाउन उनको अनुरोध छ।
‘संविधानले दिएका अधिकार पनि राष्ट्रिय तथ्यांक नभएका कै कारण प्राप्त हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन, ‘लामो समयदेखि जनगणनामा हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्दै वकालत गरेर यसपालीको फारममा यो समुदायको बारेमा लेखाउन सफल भएको छौं।’
उनका अनुसार नेपाल सरकार र हरेक राजनितिक पार्टीले अधिकार दिन खोज्दा तथ्यांक खोज्ने र हेर्ने भएकाले जति बेलासम्म जनगणनामा यथार्थ विवरण आउँदैन तबसम्म अधिकारविहीन भएकाले जनगणनामा सहभागीता अनिवार्य छ। विवरण संकलनका सहयोगका उनले धनकुटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णराज पन्त, सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुसँग भेट गरेको जानकारी दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।