काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम राखेर वितरणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरू समावेस नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो।
उसले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले पीडक पक्षको समेत नाम उल्लेख गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न आदेश दिएको छ।
साथै सर्वोच्चले अहिले वितरण भइरहेको परिचयपत्र रोक लगाउन पनि भनेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र दिँदा पीडित र पीडकको नामसमेत उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ऐन २०७१ मा भए पनि उल्लेख नगरिएपछि पीडित अदालत पुगेका थिए।
हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ पनि नरहेको ठहर गरेको छ । सरकारले आयोगमार्फत गत वर्ष माघ १५ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।