काठमाडौं : आजबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको बैठक दिउँसो २ बजे सुरु भएको हो।
हिउँदे अधिवेशनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता के हुन्छ भन्ने आमचासो देखिएको छ।
निर्धारित मितिभन्दा दुई साता पहिल्यै बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसी मुख्य एजेन्डा हुने र संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया सुरु हुने आशंका गरिए पनि आजको सम्भावित कार्यसूचीमा भने एमसीसी परेको छैन।
एमसीसी सम्झौता गरिसक्नुपर्ने म्याद आजबाट सकिँदै
मंगलबारबाटै एमसीसी सम्झौता गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिँदै छ। यता नेपाल कम्प्याक्टलाई लिएर आजै वासिङटनमा एमसीसी निर्देशक समितिको बैठक पनि बस्दै छ।
यी दुई बैठकले नेपालमा ५०० मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान सम्झौताको भविष्यको निर्धारण गर्ने देखिएको छ। यसलाई अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने संसद् सचिवालयले केही भनेको छैन।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्ने भने पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छैन। एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा चाँडो निर्णय गर्न अमेरिकाले ताकेता गरिरहेको छ।
एजेन्डाको चौथो सूचीमा नेपाल कम्याक्टलाई पनि राखिएको छ। नोभेम्बर १७ मा दुईदिने काठमाडौं भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू र सेप्टेम्बर ९ मा आएकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको दबाबबीच एमसीसीको निर्देशक समिति बैठक बस्न लागेको हो।
एमसीसीले सार्वजनिक गरेको बैठकको एजेन्डामा नेपाल र इथियोपियाको थ्रेसहोल्डलाई पनि समावेश गरिएको छ। न्यूयोर्कको समयअनुसार डिसेम्बर १४ मा दिउँसो १ बजेदेखि २:३० बजेसम्म बैठक बस्दै छ।
एकातिर संसद् बैठक सुरु हुने भएसँगै चिसिन थालेको काठमाडौंमा भूराजनीतिक घर्षणको तातोपन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ किनभने अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ।
नेपालमा एमसीसी सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो।
सम्झौतालाई लिएर नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेका वेला बस्न लागेको एमसीसी मुख्यालयको उक्त बैठकलाई महत्त्वका साथ लिइएको छ।
एमसीसीलाई लिएर संसदीय अनुमोदन हुन नसकिरहेका वेला एमसीसीकै बैठकको दिनमा हुन लागेको संसद्को बैठकलाई महत्त्व देखिएको हो।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र पठाएपछि एमसीसीको बहस चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र आफ्नो हस्ताक्षरसहितको पत्र अमेरिकालाई पठाएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि एमसीसीको बहस पुनः हुन थालेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।