आयोग भन्छ : वैशाखमै चुनाव सक्नुपर्छ, जेठ लागेपछि गर्न सकिँदैन
आयोग भन्छ : वैशाखमै चुनाव सक्नुपर्छ, जेठ लागेपछि गर्न सकिँदैन
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न भनेपछि निर्वाचनको ऐन र संविधानमाथि बहस सुरु भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिएपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र संविधानको २२५ धारामा व्याख्या भएअनुसार फरक भएपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुन दुई महिनाअगाडि हुनेछ।’ तर, नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ।’
ऐन र संविधानबीच कानुनी अड्चन देखिरहेका वेला जेठ लागेपछि चुनाव गर्न नसक्ने भएकाले नै वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले वैशाख १४ र २२ गतेको मिति प्रस्ताव गरेका छौँ। सरकारले त्यहीअनुसार मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। वैशाखभित्र हामीले चुनाव सक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नै छ। जेठमा निर्वाचन गर्दा कानुन र संविधान मिचिन्छ।’
वैशाखमै सरकारले चाहे एकै चरणमा निर्वाचन गर्न चाहेमा पनि सक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको तयारी
त्यसो त मिति तोक्न आयोगले दबाव दिइरहेका वेला मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमती भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
 | वैशाखमै हुन्छ स्थानीय तहको चुनाव? सञ्चारमन्त्रीले दिएनन् स्पष्ट जवाफ |
सरकारले संविधानअनुसार जेठ ५ लाई आधार मानेर ६ महिनाभित्र आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्नेबारे पनि छलफल चलाइरहेको स्रोतको बुझाइ छ।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको संविधानमा व्यवस्थाअनुसार समयमै सम्पन्न गछौँ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ।’
कानुनमै अलमल
संविधान र कानुन निर्माणका वेला ध्यान नदिएका कारणले अहिलेको समस्या देखा परेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘ऐनको ड्राफ्ट गर्ने निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफलपछि कानुन मन्त्रालय व्यापक छलफल हुन्छ। कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि गृहमन्त्रालयमार्फत सरकारमा जान्छ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रपतिमा पुर्याएपछि मात्रै लागू हुन्छ। यस्तो ठूलो प्रक्रियाबाट कानुन बनेको हुन्छ तर त्यसमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ।’
कानुन र संविधान बाझिएका वेला त्यसको अड्को फुकाउन सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने भनेको छ। संविधानमा ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसैले त्यसबारे सरकारले मुख्य जिम्मेवारी खेल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको दबावले मात्रै हुँदैन। सरकार विपक्षी दल सबै मिलेर गर्नुपर्छ’‚ उनले भने।
सरकारले संविधानअनुसार ६ महिनापछि मंसिरमा निर्वाचन गर्ने चर्चाबारे पनि उनी सकारात्मक ठान्छन्।
‘अबको विकल्प भनेको चुनाव नै हो। राष्ट्रियसभामा ३५ दिनअगाडि भनेजस्तै लेख्नुपर्थ्यो। ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेमा पनि सदनमा जानैपर्छ। त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ। सबैले गहिरोसँग सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ’‚ उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएकाले सरकारलाई दबाव दिनुको विकल्प छैन। वैशाख १४ र २२ गते भनेको छ। जेठको ५ गते अवधि सकिँदै छ भनेपछि त्यो अमिल्दो छ।’
निर्वाचन आयोगले वैशाखमा प्रस्ताव गरेकोप्रति उनी शंका व्यक्त गर्छन्।
‘जेठ ५ लाई आधार मान्दा दुई महिनाअघि फागुनको अन्तिमसम्म चुनाव हुनुपर्ने हो। आयोगले २०७४ सालको असार वा असोज कुन निर्वाचनलाई आधारमा मान्यो त्यो अलमलको विषय छ।’
निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई १२० दिन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सरकार र आयोगसँग क्षमता नै नपुग्ने दाबी गरे।
त्यसो त संविधान र ऐन बाँझिएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकाले ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘जेठ ५ गते कार्यकाल सकिँदै छ भने त्यसकै भोलिपल्ट गर्न पनि सक्यो। ६ महिनाभित्र आफ्नो अनुकूलका गर्न पनि सक्यो। त्यो सरकारमा निर्भर हुने कुरा हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।