काठमाडौं : सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले २०७५ माघ २५ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग उपभोक्ता अदालत गठनका बारेमा सरकारको तयारी, जनशक्ति र आवश्यक कानुनका बारेमा जवाफ माग गरेको थियो।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रदेशमा अलग्गै उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
अहिले उपभोक्ता अदालतको कार्य जिल्ला अदालतले गर्दै आएकाले त्यसले समयमा न्याय प्रदान गर्न नसकेकाले अलग्गै उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता रहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालतको व्यवस्था अनुसार अदालत गठनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको सर्वोच्चमा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।