हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक फागुन १६ गते बस्दै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण २ महिनादेखि बस्न नसकेको प्रदेशसभा बैठक फागुन १६ गते बस्न लागेको हो।
०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बागमती प्रदेशसभामा त्यसको असर पर्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपा र त्यसपछि नेकपा एमाले विभाजनले प्रदेशमा आएको राजनीतिक उतारचढावले प्रदेशसभा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेकपापछि एमालेमा आएको विभाजनले प्रदेशसभा सत्ता जोगाउने र ढाल्ने प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग हुँदै आएको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरि १४ वटा पुर्याएको भन्दै संसद अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विभिन्न माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दा गठबन्धन सरकारले पनि ऐन कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो एक वर्ष हेर्दा प्रदेशसभामा बजेट ल्याउने, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, राजीनामा दिने र सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद गर्ने स्थल मात्र बनेको देखिन्छ। यसले गर्दा आवश्यक ऐन कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। बागमती सरकारले गठन भएलगत्तै ९९ वटा कानुन पहिचान गर्दै २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो। तर, ४ वर्ष बित्दासमेत अझै ३३ ऐन निर्माण हुन बाँकी नै छन्।
२ वर्षमा बनाइसक्ने गरि पहिचान गरेका ९९ वटा ऐन ४ वर्षसम्म पनि बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक एक दर्जन ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। फागुन १६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने विजनेशमा ऐन संशोधनको विषयवस्तु पनि रहने भएको छ। प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नै गएको साउन २९ गते ९ वटा ऐन एकैपटक संशोधनका लागि प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ दर्ता गरेको थियो।
एक वर्षसम्म ऐन निर्माण छाडेर पद जोगाउनै भागदौड गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गराएको भएपनि प्रस्ताव भने गर्न पाएनन्। उनले ऐन संशोधनका लागि सदनमा दर्ता गरेपछिका बैठकहरू विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने र दलहरूबीच जुहारी खेल्ने काममा नै केन्द्रित भएपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर, हाल मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले थप दुईवटा ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ।
वर्तमान सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ संशोधन गर्न लागेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको राजनीतिक नियुक्ति र त्यहाँको आर्थिक अधिकार प्रशासनिक क्षेत्रमा हेरफेर गर्नको लागि सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ लाई संशोधन गर्न लागेको छ। ऐन आफूअनुकुल बनाउन सरकारले संशोधन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि नै पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले संसदमा दर्ता गराएको केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक २०७८ मा ९ वटा ऐनलाई समावेश गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार उक्त विधेयकमा प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर, राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७५, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण ऐन २०७७ लाई एकैपटक संशोधन गर्न लागि संसदमा दर्ता गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले संघीय सरकारले बनाएको ऐनसँग बाझिएको हुँदा एकैपटक ठूलो संख्यामा ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए। साझा अधिकारमा रहेका तथा एकल अधिकारमा रहेका ऐनसमेत संघीय सरकारसँग बाझिएको हुँदा संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको ऐन बाझिनु हुँदैन। त्यसैले साझा अधिकारमा भएका ऐनहरू निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रको बाटोसमेत हेर्ने गरेको भएपनि ऐन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको बागमती प्रदेश सरकार एकल अधिकारको ऐन निर्माणमा पनि पटक-पटक चुकिरहेको छ।
ऐन निर्माणमा सुस्त देखिएको सरकार आवश्यक परेको खण्डमा हतारमा ऐन निर्माण गर्ने र फुर्सदमा संशोधन गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डलाई २६ पटकभन्दा बढी संशोधन गरिसकेको छ। सरकारले कतिपय ऐन नियमलाई त चौथौपटकसम्म संशोधन गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।