हेटौंडा : सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई सवारी कर नउठाउन आदेश दिएको छ।
अदालतले राजमार्गबाट सवारी जान रोक लगाई बाइपासबाट सवारी कर नउठाउन आदेश दिएको हो। इजलासका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण र न्यायाधीश निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट सवारी कर नउठाउन उत्प्रेषण, निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको छ। ‘दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारीसाधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ आदेशमा भनिएको छ।
विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएको भन्दै लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम आदेश हुँदा सम्बोधन गरिने पनि अन्तिम आदेशमा भनिएको छ। बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरराज ढकालले बहस गरेका थिए। यसअघि १३ फागुनमा मेरिना श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको थियो।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, बसपार्कस्थित बाइपास सडकबाट उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएर सवारीसाधनसँग पटके सवारी कर उठाउँदै आएको थियो। उपमहानगरपालिकाले बाइपास सडकमा दुईतर्फ कर चौकी (ढाट) राखेर पटके सवारी कर उठाउँदै आएको छ। बाइपासबाट गुड्ने विदेशी टेलर, लहरीलगायत हेभी गाडी १० चक्का वा सोभन्दा माथि ५ सय रुपैयाँ, १० चक्काभन्दा तल विदेशी बस तथा ट्रकलाई ३ सय, विदेशी मिनी बसलाई १५०, विदेशी जीप तथा कारलाई १००, स्वदेशी बस, ट्रक, मिनीबस, माइक्रो, ट्याक्टरलाई २०, स्वदेशी भाडाका जीप तथा कारलाई १० र स्वदेशी जीप, कार तथा ट्याम्पोलाई ५ रुपैयाँ सवारी कर उठाउँदै आएको छ।
सवारी कर उठाउन राष्ट्रिय राजमार्गबाट सवारीसाधन हिँड्न रोक लगाई बाइपासबाट जान बाध्य पारेको भन्दै न्यौपानेले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, १० नम्बर वडामा कार्यालय रहेको शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि र सडक विभागलाई विपक्षी बनाई उर्मिला न्यौपानेले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।