काठमाडाैं : आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास भएकाे छ।
आज बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठकले बहुमत सहित नीति तथा कार्यक्रम पास गरेकाे हाे। संसद्मा पेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सांसदले उठाएका प्रश्नहरूमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्तर दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि र सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील कुरा भएको बताउँदै यसको समाधान वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रम देउवाले यस अनुरूप सरकारको कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताएका हुन्। देउवाले भने, ‘नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको छ।'
उनले नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन गम्भीर रहेको पनि जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन ३ वर्षअघि नै तयार भएको भन्दै त्यतिवेला किन नबुझेको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिप्रश्न पनि गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय रूपमै भए पनि ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए।
‘ईपीजीको प्रतिवेदन ३ वर्षअघि नै तयार भएको सबैलाई थाहा छ। उक्त प्रतिवेदन त्यतिवेला नै बुझ्नुपर्थ्यो किन बुझिएन?’‚ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण तयार पार्न नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा भएका छिटपुट घटनालाई लिएर समग्र प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। देउवाले भने, 'एकैपटक, एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो। साधन र स्रोतको सीमितताका बीच पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन।'
जनमतलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले आग्रह गरे, 'सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन।'
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएको आरोप लगाएका थिए। उनले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा स्थानीय निर्वाचनमा राज्यका संयन्त्र दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।