काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आवमा श्रम क्षेत्रमा सुधार गरेको दाबी गरेको छ। श्रम स्वीकृति, ठगी नियन्त्रण, कामदारको सहजीकरण लगायतका विषयमा फड्को मारेको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले काम गर्दै आएको बताए। विभागमा प्रहरी युनिट गठन गरी ठगी नियन्त्रण गर्न सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन, अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति, अनुसन्धान अधिकृत खटाइ काम गर्दै आएको उनले दाबी गरे।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढेकाले विभागले प्रहरी श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा ठगी नियन्त्रणलाई प्राथिमकतामा राखेर काम गरेको उनको भनाइ थियो।
फ्रि भिसा/फ्रि टिकट पुनरावलोकन गर्ने तयारी
सरकारले वैदेशिक रोजगारी जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट (१० हजारमा)मा कामदार पठाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। नाममात्रैको फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको भन्दै सरकारले व्यवहारिक बनाउन कार्यदल गठन गरी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
सरकारले कामदारका लागि फ्रि भिसा लागू गरेको ७ वर्षसम्म बितिसक्दा पनि कामदार भने सरकारले तोकेको अर्थात १० हजारमा उड्न पाएका छैनन्। म्यानपावर व्यवसायीलाई लाखौं बुझाएर विदेशिन बाध्य भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। व्यवसायी तथा कामदार दुवैलाई सहजीकरण हुने हिसाबले पुनरावलोकन गर्न श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरेको छ।
जसमा श्रमिकको आम्दानीको हिसाबले शुल्क लिनेसम्मको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रूपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेका थिए। नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानका लागि उक्त निर्णय गरिएको हो।
तर ती देशमा रोजगारीका लागि जान प्रतिव्यक्ति १ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म तिरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सरकारको उक्त निर्णयले म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।
किनकि एकातिर श्रमिकले चर्को रकम तिर्दै आएका छन् भने अर्कातिर म्यानपावर कम्पनीले राजस्व पनि सरकारले तोकेको १० हजारको आधारमा मात्र तिर्ने गरेका विभागको भनाइ छ।
आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा श्रमिकहरू मर्कामा परेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग लाखौं रकम लिने र सरकारलाई तोकिएको १० हजारको मात्र राजस्व तिर्ने गरेको गुरुङको भनाइ छ।
यसलाई सरकारले समयअनुसार परिमार्जन गरी श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले थोरै रकम तोक्दा अझ ठगी बढेको गुरुङको भनाइ छ।
विभागमा छैन उजुरी
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि १० हजार शुल्क तोकेको छ। अधिकांश नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाखौं रकम बुझाउँदै आएका छन्। तर ठगिएको उजुरी भने विभागका नआएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
यता वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट आउने गरे पनि विभागमा उजुरी नआएको विभागले जनाएको छ। बढी शुल्क तिर्नु पर्यो भन्ने उजुरी आएको छैन। विभागका सूचना अधिकारी भुसालले भने, ‘बढी पैसा तिरेको उजुरी आउँदैन। पैसा तिरेर विदेश जान नपाएको र भने अनुसारको काम नभएको उजुरी आउँछ।’
यसरी ठगीमा पर्नेले उजुरी नगर्दा पीडकले उन्मुक्ति पाएको उनको भनाइ छ। सरकारले नीति ल्याउने तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन्।
चालू आवमा सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति
वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २९ वर्षकै उच्च देखिएको छ। विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिन थालेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या ३.६८ गुणाले वृद्धि भएर ६ लाख १४ हजार ६८० पुगेको छ। गत आवमा १ लाख ६६ हजार ६९८ युवाले विदेशमा रोजगारीमा जाने जनाउँदै श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
यस्तै अघिल्लो आवमा श्रमस्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ३ लाख ६५ हजार ४३३ रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
कुन आवमा कति उजुरी?
चालू आवमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत गरी वर्ष १ हजार ७ सय ४२ वटा उजुरी दर्ता परेको थियो। जसमा ६५ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख ७ सय ६० रकम दावी गर्दै विभागमा उजुरी दर्ता भएको विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ०७७/७८ मा रोजगारीका नाममा ठगिएका ३४९ वटा संस्थागत (म्यानपावर) र व्यक्तिगत ४ सय ३१ वटा उजुरी विभागमा परेका छन्। सोही समयमा १०५ वटा ठगीका मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको विभागले जनाएको छ।
०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी २ हजार ३ वटा उजुरी विभागमा परेका थिए। ०७५/७६ मा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी २ हजार ३९ वटा उजुरी पीडितले दर्ता गरेका छन्।
आव ०७४/७५ मा २ हजार १२९ वटा उजुरी विभागमा परेको थियो। यसमध्ये १ हजार २८ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको विभागले जनाएको छ।
आव ०७३/७४ मा २ हजार ३८३ वटा मुद्दा परेकोमा ८८७ वटा उजुरी फर्छ्योट भएका थिए। आव ०७२/७३ मा २ हजार १७२ वटा उजुरी विभागमा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये ५२० वटा उजुरी मात्र फर्छ्योट भएको विभागले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।