बजार अनुगमन बन्यो अराजक
बजार अनुगमन बन्यो अराजक
काठमाडौं : यस वर्षको दशैँ नजिकिँदै छ। असोज १० गते घटस्थापना परेको छ। चाडपर्वकै मौकामा व्यापारीहरूले महँगी बढाएर उपभोक्ताहरूलाई वर्षेनी मारमा पार्ने गरेका छन्।
यस्तो मार पुनः उपभोक्ताहरूले खेप्नु परेको छ।
तर, सरकारले बजार अनुगमन भने अझै थालेको छैन। जसकारण व्यापारीहरूको हालीमुहाली चलेको छ। पहिला फर्सीको मुन्टा मुठाको ३० रुपैयाँ सम्ममा पाइन्थ्यो। अहिले बढेर यसको मूल्य ५० रुपैयाँ पुगेको छ। निउरो ५० रुपैयाँ पुगेको छ। साग किलोको १ सय २० देखि ३० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार खाने तेलमा ३० देखि ४० प्रतिशत महँगी वृद्धि भएको छ। प्रति प्याकेट चामलमा २ सय मूल्य बढेको छ। ‘चिनीमा नै ४० प्रतिशत मूल्य बढेको छ, यसले गर्दा उपभोक्ताहरू आवश्यक खाद्यान्न किन्नसक्ने अवस्था छैन, अब दशैँ आइसक्यो झनै व्यापारीले मूल्य बढाउँछन्, उपभोक्ताको भान्छामै तरकारी पुग्न सकस छ।’
असोज १ देखि सहुलियत पसल, मञ्च भन्छ : यो सहुलियत मानिँदैन
नेपाल खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैँ लक्षित गरी असोज १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म देशभर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। लिमिटेडका अनुसार चामल, नून, तेललगायत वस्तु बिक्री वितरण गरिने छ।
कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले ४१ जिल्लाको ४४ स्थानबाट पसल सञ्चालन हुने जानकारी दिइन्। साविकको मूल्यभन्दा ७ देखि १० रुपैयाँसम्म उक्त पसलहरूमा छुट हुने उनले जानकारी दिइन्। ‘यति रुपैयाँ छुट पाउनु भनेको राम्रो सहुलियत हो,’ उनले भनिन्।
तर, उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष महर्जन यसलाई सहुलियत भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘पर्व आएको बेला सहुलियत पसल खोलियो भनेर सरकार भन्छ यो देखाउनलाई मात्र गरिएको हो, १० रुपैयाँ छुटलाई कसरी सहुलियत मान्ने ? जनतालाई भ्रम मात्र छर्ने काम हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार २० वर्ष पहिला चाडपर्वको बेला सरकारले पर्वको बेला चाहिने सबै किसिमका वस्तु राम्रो सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। सबै वस्तु गुणस्तरीय हुन्थ्यो।
‘त्यो बेला त कम्तीमा पनि सबै वस्तु १० प्रतिशतसम्म छुट हुन्थ्यो, ’उनले भने, ‘अहिले त एक बोरा चामल किन्दा पाँच रुपैयाँ छुट दिन्छ, अनि कसरी सहुलियत भन्न सकिन्छ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बाहेक अहिलेसम्म सरकारले सस्तो सुपथ मूल्य पसल चलाएको छैन।’
सरकारले सबै स्थानीय तहमार्फत वडा वडामा सुपथ पसल खोलेर सेवा दिएमात्र सरकारले सहुलियत रुपमा बिक्री गर्याे भनेर भन्न सकिने उनले बताए।
बजार अनुगमन बन्यो अराजक
अहिले बजार अनुगमनको जिम्मा मुख्यगरी स्थानीय तहले पाएको छ। तर, जनप्रतिनिधिहरुले भने अनुगमनमा चासो लिएका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि चासो लिएको छैन।
उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष महर्जनले अहिले काठमाडौं उपत्यकासँगै बाहिर जिल्लाहरुमा पनि स्थानीय तहले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन नगरेको जानकारी दिए। बजार अनुगमन नै भएपनि जनप्रतिनिधिहरुले अखाद्य वस्तु बेच्ने व्यापारीलाई सजाय दिनुको सट्टा पुरस्कृत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भन्दा बजारमा बस्ने व्यवसायी धेरै बाठा भए, उनीहरुले दुई चार पैसा लोभ देखाउँछन्, जनप्रतिनिधि पैसा लिन्छन् अनि अनुगमन नगर्ने गरे पनि कारबाही नगर्ने गरेको पाएका छौँ, बजार अनुगमनमै चरम लापरवाही छ।’
सरकारको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भएपनि यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए। ‘वाणिज्य विभागले जुन किसिमले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेको छैन, व्यापारीलाई छोड्न माथिबाटै आदेश आउँछ, त्यही भएर पनि होला गर्दैन, ’उनले भने।
योजना बुन्नमै सीमित स्थानीय तह
बजार अनुगमन थाल्नुपर्ने बेला स्थानीय तह भर्खरै योजना बनाउन थालेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘अब हामी बजार अनुगमन थाल्छौँ, त्यसबेला खबर पाइहाल्नुहुन्छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्त ललितपुरमा बेला–बेला बजार अनुगमन भइरहेको दाबी गर्छन। ‘तीव्र रुपमा भने अब ललितपुर महानगरपालिकाको साथसँगै बजार अनुगमन गर्ने छौँ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।