काठमाडौं : केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर देखिँदैछ।
फागुन १२ गते नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकको ८ दलीय गठबन्धन भएसँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो।
नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका तीन वटा प्रदेश कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनले नेतृत्व लिने तयारी सुरु गरेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्याकेजमा छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरूले संघको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र प्रदेशको भागबन्डाबारे कुराकानी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो।
‘अहिले शीर्ष नेताहरू संघ र प्रदेशबारे प्याकेजमा छलफल गरिरहनुभएको छ। कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषय यही हप्ताभित्र टुंगो लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रदेशहरूमा दाबी गरिरहेकाले उहाँहरूलाई सन्तुलनमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ।’
एमालेबाट कोशीमा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। मधेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव, बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री रहेका छन्।
तीन वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन्।
कोशीमा माओवादीलाई हिक्मतको साथ नछोड्ने
कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालै नेकपा एमालेको साथ नछोड्ने भएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले तत्कालै एमालेको साथ नछोड्ने जानकारी दिए। कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
‘अहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैन। हिक्मत कार्कीले पूर्णबहुमतले सरकार चलाइरहेकोले माओवादीको पूर्णसहमत छ। अहिले सरकारको समीकरण फेरबदल हुँदैन। तत्काल यही सरकारले निरन्तर पाउँछ,’ आङ्बोले भने।
उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशी प्रदेश सरकार ढाल्न सहज भए पनि बनाउन सकस रहेको बताउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्दै मन्त्री फिर्ता पनि नगर्ने बताए।
कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसँग मुख्यमन्त्री कार्कीसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ। उनलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १२, राप्रपाका ६ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन रहेको छ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्री दाबेदार रहेको छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नपाएर एमालेको साथ नछोडेको स्रोतको दाबी छ।
‘अन्य प्रदेशभन्दा कोशीमा माओवादी केन्द्रको फरक अवस्था छ। हामीले स्वतः नेतृत्वमा दाबी गरेका कारण अन्य दललाई मुख्यमन्त्री दिन सकिँदैन। केही थान मन्त्रीका लागि सरकार परिवर्तन गर्नुभन्दा एमाले नै सही छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने।
०७८ सालमा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अवसर पाएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दाबी गरेका थिए। तर, केन्द्रमा भएको भागबन्डाअनुसार एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा यसपटक कांग्रेसका उद्धव थापाले दाबी गरेका छन्। उनले यसअघि एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गरेकाले यसपटक स्वतः आफ्नो दाबी रहने बताए। थापाले केन्द्रमा कसलाई भागबन्डा पर्छ सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताए।
‘हाम्रो दाबी स्वतः रहन्छ। तर, नेतृत्वले कसलाई जिम्मेवारी दिन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने।
संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले केही दिन अगाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरिसकेका छन्। उनले प्रदेशमा गठबन्धनसँग बहुमत नरहेकाले एमालेसँग आलोपालो नेतृत्व चलाउनुपर्ने बताएका थिए।
‘मैले गठबन्धनसँग बहुमत नभएकाले कि राप्रपालाई सहभागी गराउनुपर्यो वा एमालेसँग मिलेर आधा कार्यकाल भागबन्डाका आधारमा सरकार चलाउनुपर्यो। प्रदेश संकटमा परेको कुरा पनि जानकारी गराएको छु,’ थापाले भने।
कोशी प्रदेशमा आठ दलीय गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ। नयाँ गठबन्धनमध्ये नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३, राप्रपासँग ६, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सांसद छन्। ८ दलीय गठबन्धनसँग पनि ४६ जना नै सांसद रहेका छन्। तर, सभामुखले विशेष परिस्थितिमा मात्रै विश्वासको मत दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
गण्डकीमा माओवादी केन्द्र दाबेदार
गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परेका छन्।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले अब विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री अधिकारी अल्पमतमा परेसँगै गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गण्डकीमा कांग्रेसका २७ र माओवादी केन्द्रका सात जना सांसद रहेका छन्।
सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै नेतृत्वको विषयमा पनि हानथाप सुरु भएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अघिल्लो पटक आफूहरूले कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले यसपटक स्वभाविक आफूहरू दाबेदार रहेको बताए।
‘संख्याको हिसाबले हामी थोरै भए पनि अघिल्लोपटक कांग्रेसलाई समर्थन गरेका थियौं। यसपटक हामीलाई समर्थन गर्न भनेका छौं। मथि कता भागबन्डा पर्छ सोही बमोजिम होला,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेस पनि सजिलै सरकारको नेतृत्व छोड्ने मनस्थितिमा छैन। कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका छन्। मंसिर ४ गतेको निर्वाचन अगावै प्रचण्डले निर्वाचन जिताए पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने घोषणा पनि गरेका थिए।
‘सुरेन्द्रजी पहिले त संघमा लड्ने तयारी गरिरहनुभएको थियो। प्रचण्ड आउने भनेपछि त म बोल्ने कुरै भएन, ल छाडिदिएँ मैले भन्नुभयो,’ गोरखा २ को एक चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा गत कात्तिकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अनि शेरबहादुरजी र मैले कुरा गरियो, सुरेन्द्रजी प्रदेशमा जाने हुनुभयो। उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सल्लाह भयो। मलाई लाग्छ उहाँ चुनाव जितेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने नजिकै हुनुहुन्छ।’
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। जसमध्ये कांग्रेससँग २७, माओवादी केन्द्र ७ र एकीकृत समाजवादीको एक सिट रहेको छ। सरकार बनाउन गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्छ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसको दाबी
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमत र लोसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। पाँच वटा दल नयाँ समीकरणमा सहभागी भएसँगै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्।
लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी र माओवादीबाट जोखबहादुर महरा दाबेदार रहेका छन्।
गठबन्धनका नयाँ दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गरेको छ। बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेस सांसद दलबहादुर रानाले जानकारी दिए। प्रदेशसभामा २७ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ।
तर एमाले पहिलो दल भएकाले गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता गिरी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने संभावना रहन्छ। एमालेले सहज निकास दिन नचाहेको अवस्थामा यहाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन संविधानको धारा १६८ (५) मा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले यसअघिकै गठबन्धनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले प्रदेशको नेतृत्व स्वभाविक रुपमा कांग्रेसले पाउने बताए।
लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ। नेपाली कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्र १०, नागरिक उन्मुक्तिका चार, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ जना सांसद रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।