काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन बिजनेसविहीन भएको छ। संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सदन फुर्सदिलो देखिएको छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा ८ र राष्ट्रियसभामा ८ गरी १६ वटा विधेयक पेस भएका छन्। तर, समितिमा दफावार छलफल नहुँदा सांसदहरू फुर्सदिला भएका छन्।
निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। पुस २५ देखि चैत २५ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका २० वटा बैठक बसे। पुस २५ गते बसेको पहिलो र चैत ६ गतेको १५औँ बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खर्च भयो। त्यस्तै, चारवटा बैठक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा केन्द्रित भयो। त्यसपछिका १४ वटा बैठक शून्य र विशेष समयमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन। संसदले हालसम्म एउटा नियमावली मात्रै पारित गरेको छ।
चैत १९ गते बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ पारित गर्यो। त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा तीनवटा विधेयक पेस भएका छन्।
सरकारले हालसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र मनि लाउण्डरिङ विधेयक ल्याएको छ। तर, ती विधेयक समितिमा गएर दफावार छलफल भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएकाले हालसम्म ‘अड्किएर’ बसेका छन्।
देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिरहेका बेला सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि केही योजना ल्याएको छैन। संसदमा पनि यसबारेमा कुनै बहस हुन सकेको छैन।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको खुलासा गरे। शनिबार सुर्खेत पुगेका मन्त्री खड्काले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक कमजोर बनिरहेको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिएर खुवाएको पेचिलो अवस्था छ। यसबाट मुक्ति हुनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको दाबी गर्छन्। उनले देश आर्थिक संकटमा रूमलिएर जनता मारमा परिरहेका बेला सदनमा गहन छलफल हुन नसकेको दाबी गरे।
‘आजको दिनसम्म सदन २० दिन चल्यो। तर, सरकारले बिजनेस दिन सकेन। मुलुक गम्भीर आर्थिक संकट भएको र जनता मारमा परेकाबेला सदनमा गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुहुन्न। कतिपय माननीयहरूले उठाएका गम्भीर विषयमा जवाफसमेत दिनुभएको छैन्,’ गिरीले थाहाखबर भने, ‘अहिलेसम्म शून्य र विशेष समयमा बैठक केन्द्रित भइरहेको छ। हालसम्म तीनवटा मात्रै विधेयक पेश भएका छन्।’
बिजनेस दिन नसकेको सत्य हो : सत्तापक्ष
यता, सत्ता पक्ष पनि सदनले बिजनेस नपाएको विषय स्वीकार गर्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे देशको राजनीतिक परिदृश्यका कारणले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसकिएको स्वीकार गर्छन्।
‘राजनीतिक स्थितिका कारणले सदनलाई पर्याप्त विजनेश दिन नसकिएको सत्य हो। तर, सरकारले सदनलाई निष्कृय पार्यो भन्नु न्यायोचित हुँदैन। सरकारले हालसम्म तीन वटा विधेयक ल्याएको छ। हामीले प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गरेर विधेयकहरू पारित गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्।
नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौला सरकारले सदनलाई बिजनेसविहीन बनाएको बताउँछन्।
‘हामीले सदनबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने काम गर्यौं। औपचारिक रूपले विधेयक दर्ता त भए तर, पास हुने चरणमा पुगेका छैनन्। सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनपर्यो। सदन त्यतिबेला सक्रिय हुन्छ जतिबेला कार्यपालिकाले बिजनेस दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान गठबन्धन भत्काउन र दललाई रिझाउन, सरकार टिकाउन जोगाउनमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।
आरोप प्रत्यारोपमा सत्ता–प्रतिपक्षी
संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ को रूपमा लिइन्छ। तर, सोही समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुन पाएको छैन।
गत चैत १९ गतेको संसद् बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित गर्यो। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठनको बाटो खुल्यो। तर, नियमावली पारित भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सदस्यको नाम नमाग्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता पक्षका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएको छ।
सरकारले बिजनेस दिओस् : प्रतिपक्ष
एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले सत्ता पक्षको ढिलाइका कारण प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विधेयकबारे छलफल गर्न नपाएको बताए।
‘हामीले छिटो समिति गठन गर्नुपर्यो भनेका छौं। सभामुखज्यूले केही दिन अगाडि पनि सत्तापक्षका साथीहरूलाई नाम दिनुस् भन्नुभएको छ। उहाँहरूले हामी छलफल गर्छौं भन्नुभएको थियो। अझै नाम दिनुभएको छैन। उहाँहरूका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ,’ प्रमुख सचेतक गिरीले भने।
सचेतक बर्तौलाले विषयगत समितिलाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्ने बताउँदै सदनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
‘विषयगत समितिलाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्छ। यो मिनी संसद् हो। समिति संसद् र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो हो। यो संसदसँग जनताले ठूलो आशा भरोसा गरेका थिए। सदनलाई व्यवस्थित बनाऔं। सरकारले बिजनेस दिनूस्। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर लाग्छौं,’ उनले भने।
सत्ता पक्षले सभामुख घिमिरेले समिति गठनमा वेवास्था गरेको आरोप लगायो। सत्ता पक्षले नामावली नदिँदा समिति गठनमा ढिलाई भएको भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ नि? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘समिति गठनमा सभामुखले ध्यान दिनु भएन। उहाँले समितिमा यति जनाको नाम दिनुपर्यो भन्न पर्यो नि!उहाँ (सभामुख)ले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा नाम दिनुस् भन्नुभयो हामीले तत्कालै उपलब्ध गरायौं। हाम्रो कारणले ढिलाई भएको होइन।’
‘फास्ट ट्र्याक’ विधेयकमा प्रतिपक्षको असहयोग
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरे शनिबार संसदीय दलका तीनजना नेतासँग छलफल गरे। उनले सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर छलफल गरे।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत टुंगो लगाउनका लागि प्रतिपक्षी दलको साथ खोजे। तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाए। ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिमा नगईकन नटुंगिने स्पष्ट पारे।
प्रचण्डले भने, ‘सदनभित्रको टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भयो। हामी सरकारमा बसेकाहरूले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने भनेका छौँ। प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ, बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ।’
ओलीले भने, ‘सदनलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील ढंगले बढाउने र अहिले आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले जानैपर्छ। दुई तीन दिनभित्र अर्को बैठक बस्छ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विधेयकहरू विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकहरू ‘फास्ट ट्रयाक’बाट लैजाँदा वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने र दोषी उम्किने अवस्था हुने बताए।
सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउन खोजेका विधेयकमा तपाईंहरूको किन अवरोध भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विधेयकहरू विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्छ भनेका छौँ। फास्ट ट्रयाकबाट लैजाँदा वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने र दोषि उम्किने अवस्था हुन्छ। सदनमा पेश भएका विधेयकहरू समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले १६ वर्षबाट अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गर्न आफूहरूले आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षले नमानेको बताए।
‘हामीले तत्कालै पास गरिहाल्नुपर्ने विधेयकलाई प्रतिपक्षी दलले समितिमा लैजानुपर्ने सर्त राखिरहनु भएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलगायत तत्काल पास गर्नुपर्ने विधेयक हामीसँग छन्। तर, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छैन,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।