काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षमा नै तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन थालेको छ। संविधानले तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्व बढ्न थालेको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको आरोप छ, केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्यो।
सिंहदरबारभित्रको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउन संघीयता ल्याइए पनि केन्द्र सरकारको संकुचित मानसिकताले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञहरू तर्क गर्छन्। संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा देखा परेको जल्दोबल्दो समस्या हो– प्रदेश प्रहरी समायोजन।
प्रहरी समायोजनको काम अगाडि नबढ्दा प्रदेश सरकारहरूले शान्ति सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट खाका बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेशले संविधानमा भएको अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामै समस्या देखा परेको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार नदिएको भन्दै संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकार बढि नै रूष्ट छन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र नीति बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।
अहिले एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। संघ सरकारकै अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालय बीच त समन्वयको अभाव छ भने प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केन्द्र सरकारले ध्यान दिनै सकेको देखिँदैन।
खर्चिलो संघीयता, अधिकार दिन कन्ज्युस्याइँ
नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता खर्चिलो भएको भन्दै आवाज उठ्ने गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ वर्षमा नै देश आर्थिक संकटमा फसेकाले संघीयता खारेज तथा प्रदेश र संघीय सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खर्च नेपाली जनताले धान्न नसक्ने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले भने, ‘संघीयता नेपाली जनताले बोक्नै सक्दैन। सांसदको संख्या मात्रै ८८४ छ। त्यसअनुसारका मन्त्री छन्। यो खर्च जनताले धान्न नसक्ने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयता विज्ञ डा.खिमलाल देवकाटाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सोमबार बोल्दै उनले २७५ जनाको प्रतिनिधिसभालाई १६५ र ५५० जनाको प्रदेशसभालाई ३३० बनाउनुपर्ने बताए।
‘२७५ जनाको प्रतिनिधिसभा र ५५० जनाको प्रदेशसभाको संख्या धेरै ठूलो भयो। यसलाई क्रमशः १६५ र ३३० मा सीमित गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मात्रै गर्ने हो भने यो शासन व्यवस्थाको सवलीकरण र स्थायित्वमा खासै समस्या पर्दैन’, उनले भने, ‘१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि काठमाडौंमा जुन १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यो चाहिँ धेरै भयो। र, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण पनि वैज्ञानिक छैन।’
विज्ञका नजरमा तीन तहका सरकारकाे ‘द्वन्द्व’
०७४ सालमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालानन्द पौडेलले संविधानबमोजिम तीन वटा सरकारले समन्वयन गरेर काम गर्नुपर्ने अनुभूति नहुँदा पछिल्लो समय विमति देखा परेको बताए।
संविधानले तीन वटा सरकारको व्यवस्था र कामको बाँडफाँड गरे पनि ति सरकारले काम गर्ने भूगोल र सेवा दिने जनता एउटै भएकाले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘संविधानको अनुसूची ६ र ८ ले तीन तहका सरकारलाई छुट्टयाएर काम गर्ने अधिकार दिएको छैन। तीन वटै सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अनुभूति नगर्दा अहिलेको अवस्था देखा परेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि संरचनागत र प्रक्रियागत बन्दोबस्ती भएको छ। त्यसको प्रयोग प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने।
उनले तीन वटा सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर भाग्ने परम्परा रहेको बताए।
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले तीन वटै तहका सरकारहरू एक अर्कालाई छिर्के दाउ लगाएर आफूलाई अगाडि हाइलाइट गर्ने ध्यानमा रहेको बताए। उनले तीन वटै सरकारको काम र क्षेत्राधिकार संविधानले तोकिदिए पनि संघ कि प्रदेश ठूलो भन्ने लडाईंले संघीयता गलत बाटोमा गएको बताए।
‘संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौंं। राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर यो संविधान, संघीयता इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘तीन वटै तहका सरकारहरू व्यवहारमा आ–आफ्ना कुरा बोकेर बसेका छन्। एक अर्कालाई छिर्के दाउ लगाएर आफूलाई हाइलाइटमा ल्याउनुपर्ने मान्यताका कारण यो द्वन्द्व देखा परेको छ।’
उनले संघीयता गलत नभए पनि प्रयोग गर्नेहरूले यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए।
‘संघीयता गलत होइन। प्रयोग गर्नेले कसरी गर्छन् भन्नेमा भर पर्दछ। संघीयता कुस्ती खेल्ने थलो होइन। यसलाई सही प्रयोग गरेर देशको विकासमा लाग्नुपर्छ,’ पण्डितले भने।
बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समन्वयको अभावमा संघीयता सही ढंगले जान नसकेको बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकार दिन केन्द्रले कन्जुस्याइँ गरेको बताउँदै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने भए संघीयताको कामै नभएको बताए।
‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा संघीयता सही ढंगले अगाडि बढ्न सकेन। संघले प्रदेशलाई कानुन बनाइदिएको छैन। अहिले झन्झन् बिग्रिएको छ। म मुख्यमन्त्री हुँदा समन्वय गरेर काम गर्थेँ। संविधानले दिएको अधिकार दिन केन्द्रले कन्जुस्याइँ गरेको छ। अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने हो भने संघीयताको काम छैन,’ उनले भने।
पौडेलले वडा र नगरपालिका बीच नै समन्वय नभएको बताउँदै वडाबाट हुने काममा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको समेत बताए।
तीन प्रधानमन्त्री फेरिए, अन्तर प्रदेश परिषद बैठक नै बसेन
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक ०७६ सालदेखि बस्न सकेको छैन। ०७५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले पहिलो बैठक बोलाएका थिए। त्यसयता अन्तर प्रदेश परिषदको कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन। ०७६ देखि हालसम्म मुलुकले तीन वटा प्रधानमन्त्री पायो।
०७८ असार २८ सम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनी ०७९ पुस १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। तर, एकपटक पनि अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बोलाएनन्।
त्यसपछि पुस १० गते मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले हालसम्म पनि अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बोलाउने छाँट देखाएका छैनन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल चाँडै बैठक बस्ने दाबी गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठक नै आह्वान नगरेको अवस्थामा उनी अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बस्ने ठोकुवा गर्छन्।
‘लामो समय भयो बैठक नबसेको। चाँडै नै बैठक बस्छ। हामीले पनि प्रदेश परिषद बैठक बस्छौँ। त्यसपछि उक्त बैठक बस्छ,’ उनले भने।
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको उत्पन्न राजनीतिक विवाद निरूपण गर्न एउटा अन्तर प्रदेश परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ मा अन्तर प्रदेश परिषदबारे व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका दुईजना मन्त्री सदस्य रहने उक्त परिषद्को बैठक ०७६ वैशाखदेखि बस्न सकेको छैन। समन्वयका लागि संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिए पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।