१० वर्षमा ओली, देउवा र प्रचण्ड दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री
१० वर्षमा ओली, देउवा र प्रचण्ड दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री
काठमाडौं : २०७० सालदेखि एक दशक पूरा भएको छ। यो एक दशकको अवधिमा मुलुकले थुप्रै राजनीतिक उतारचढाव पार गर्यो।
२००७ सालदेखिको सात दशक लामो प्रयासपछि मुलुकले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पायो। नयाँ संविधानसँगै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
यस अवधिमा मुलुकले दुई वटा प्रतिनिधि तथा प्रदेश (०७४ र ०७९) सभाको निर्वाचन, चार जना प्रधानमन्त्री, दुई राष्ट्रपति, महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकका हक र अधिकारहरूको ग्यारेन्टी संविधानमा लिपिबद्ध भयो। आज हामीले एक दशकको अवधिमा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटनाहरूबारे चर्चा गरेका छौं।
०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन
संविधान निर्माणका लागि ०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। यद्यपि त्यो लामो समय जान सकेन। १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा संविधान निर्माणका लागि गठन भएको संविधानसभाले पाँच वर्ष (०६५–०६९) मा मुलुकलाई संविधान दिन सकेन।
सोही बमोजिम ०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ०६४ सालमा पहिलो बनेको माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा उदाए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उदाएका मधेशवादी दलहरू क्षयीकरण हुँदै गए। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस २०६, एमाले १८४, माओवादी ८३, मधेशी जनअधिकार फोरमले १४ सिट ल्याए। फोरमले ०६४ को निर्वाचनमा ५४ सिट ल्याएको थियो।
ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेकपा एमालेसहितका दलको समर्थनमा ०७२ असोजसम्म प्रधानमन्त्री बने। संविधान ल्याएर कोइराला सरकारबाट बिदा भए।
संविधान घोषणा
२००७ सालदेखिको निरन्तरको प्रयासपछि मुलुकले सात दशकपछि संविधानसभाबाट बनेको पहिलो संविधान पायो। ०७२ साल भदौ ३० गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यबाट संविधान जारी भयो। संविधान जारी गर्न विभिन्न बखेडा झिकेका दलहरू ०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण एक ठाउँमा उभिन बाध्य भए।
असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गरे।
यो संविधान जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको नेपालको पहिलो र सातौं संविधान हो। यो संविधान नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको पहिलो संविधान हो।
तर, उक्त निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै वहिस्कार गरे। हाल पनि जसपासहितका मधेशवादी दलहरूले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा लिने गर्छन्। नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्।
नाकाबन्दी
नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले ६ महिना नाकाबन्दी लगायो। ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले असोज ६ गतेबाट अघोषित नाकाबन्दी लगायो।
संविधान जारी गर्नु अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एवं हालका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले संविधान घोषणा नगर्न दबाब दिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेशवादी दलका नेता विजयकुमार गच्छदारको अडानले संविधान जारी भयो।
यद्यपि भारतले सोही दिन विज्ञप्ति निकालेर नेपालको संविधानलाई ‘नोट’ गरेको प्रतिक्रिया दियो। हालसम्म पनि भारतले नेपालको संविधान स्वीकार गरेको छैन।
भारतको दबाबलाई कम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग निकटता बढाए। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडिग रहेका ओलीलाई नेपाली जनताले समेत साथ दिएका थिए। ०७२ चैत ८ मा चीन भ्रमणमा गएका ओलीले व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेसँगै भारतले पनि नेपालमा नाकाबन्दी खुकुलो बनायो।
स्थानीय तह निर्वाचन
नयाँ संविधान आएसँगै स्थानीय तहमा ०७४ र ०७९ मा गरी दुई वटा निर्वाचन भए। ०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयाे। वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको निर्वाचनबाट ३५ हजार ४१ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए।
उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो। एमालेले २९४, नेपाली कांगेस २६६, माओवादी केन्द्र १०६ पालिकाको प्रमुख र अध्यक्ष जिते।
यस्तै ०७९ साल वैशाख ३० गते ७५३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्रतर्फबाट मेयर आए। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिका जित्यो। कांग्रेसले ३२९, एमाले २०६, माओवादी केन्द्रले १२१ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष जित्यो।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन
नेपालमा नयाँ संविधान आएसँगै मुलुकमा दुई वटा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचन भए। संविधान जारी भएसँगै भएको आमनिर्वाचन ०७४ मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भए। उक्त निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपा एमाले १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो भने माओवादी केन्द्र ५३ सिटसहित तेस्रो स्थानमा आयो। गठबन्धन गरेर होमिएका दुवै दलले ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याए।
कम्युनिष्ट दलविरुद्ध चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेस ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टीको १६, संघीय समाजवादी फोरमको १५, नेमकिपाको १, राप्रपाको १, राजमोको १, नयाँ शक्तिको पार्टीको १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको १ सिट आयो।
उक्त समय पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा एमलोका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। यस्तै ०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा भयो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका दल कसैले पनि बहुमत ल्याएनन्। कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो पार्टीका रूपमा उदायो।
दोस्रोमा एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६, नाउपा ४, लोसपा ४, स्वतन्त्र ३, राजमो १ र नेमकिपाले एक सिट ल्यायो। पुस १० मा मंसिर ४ को गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्यो। तेस्रो दलका रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पायो। यद्यपि विभिन्न राजनीतिक खिचातानीले फागुन १२ गते गठबन्धन टुट्यो। अहिले कांग्रेससहितका १० दलको नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ०७५ जेठ ३ गते ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ बन्यो। उक्त पार्टीमा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष बने। यस्तै ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्न स्थापना गरे। संसद विघटन गरेसँगै नेकपा नै खारेज भयो। सर्वोच्चले फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो।
एमाले पार्टीभित्रै चैतर्फी घेराबन्दीमा परेका ओलीले पुनः जेठ २७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेले। ओलीको उक्त कदममा निरन्तर साथ दिएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चर्को आलोचना भएको थियो।
तर, असार २८ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। देशलाई मध्यावधि निर्वाचनबाट रोक्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
एमसीसी र एसपीपी
०७८ फागुन १५ गते अमेरिकी सहयोग परियोजना प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। देउवा नेतृत्वको सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सदनबाट पारित गर्यो।
यसमा नेकपा एमाले, नेमकिपा र राजमोले खुलेर विरोध गरे। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपाललाई ६० अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौता पनि विवादमा पर्यो। उक्त मस्यौदाबाट पछि हट्न सरकारलाई सडक र सदनमार्फत दबाब दिइयो।
यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका नेकपा एमालेले खेल्यो। एसपीपीलाई लिएर एमालेले सदन नै अवरुद्ध पार्यो। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, अमेरिकी सेनाले यातायातका साधन ल्याउने, सञ्चारका उपकरण जडान गर्नेसम्मको सम्झौता हुने विषय समेटेपछि सरकारले विरोध थेग्न सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त परियोजना अघि नबढाउने निर्णय गराए।
तीन कार्यकाल दुई राष्ट्रपति
नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालले तीन कार्यकालका लागि दुई राष्ट्रपति पायो। ०७२ कात्तिक ११ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो र संविधान घोषणा भएपश्चात् पहिलो राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भइन्। मुलुकको सर्वोच्च पद मानिने राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन्। पहिलो कार्यकाल सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी उनी ०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। उनले पाँच वर्षसम्म ०७९ फागुन २९ सम्म कार्यभार सम्हालिन। भण्डारीको कार्यकाल सकिएसँगै फागुन २५ गते कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। संविधान जारी हुनुअघि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव हुन्।
१० वर्षमा चार जना प्रधानमन्त्री
मुलुकले १० वर्षको अवधिमा चार जना प्रधानमन्त्री पायो। ०७० देखि ७९ सम्मको अवधिमा सुशील कोइराला, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। यो अवधिमा कोइराला एक, ओली दुई, देउवा दुई र प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बने।
नयाँ संविधान जारी गर्न सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएपछि कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उनको कार्यकाल ०७० माघ २८ देखि ०७२ असोज २४ सम्म रह्यो। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नसकेपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो। उनको कार्यकाल ०६९ चैत १ गतेदेखि ०७० माघ २८ गतेसम्म रह्यो।
त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। असोज २५ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ०७३ साउन १९ सम्म कार्यभार सम्हाले। नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
कांग्रेससँग ०७४ सालको निर्वाचन गराउने सर्तमा ०७३ साउन १९ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। उनले ०७४ वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर जेठ २३ गते राजीनामा दिए।
त्यसपछि कांग्रेसका देउवा जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले सोही वर्ष मंसिर ४ र २१ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएर फागुन ३ गते सरकारबाट बाहिरिए। ०७४ को चुनावमा एमालेको बहुमत आएसँगै देउवाले सरकार छोड्नुपर्यो।
०७८ असार २९ गते देउवा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। उनले वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएर पुस ९ गते राजीनामा दिए। मंसिर ४ मा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। पुस १० गतेदेखि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्।
नयाँ नक्सा जारी
०७८ जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। २०४ वर्षपछि पहिलो पटक तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। मन्त्रिपरिषदको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले चुच्चे नक्सा जारी गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ अडानका कारण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भए पनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो।
यसअघि १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेकोमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किमी कायम भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।