संसदीय समितिमा एमाले रणनीति : मन्त्री–राजदूत चाहिँदैन, बहिष्कार गर्न पाइँदैन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो। नेकपा एमाले १०  मध्ये लेखा समितिसहित चारवटा समिति आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानमा छ।

किनकि लेखा समिति स्वतः प्रतिपक्षी दलको हुन्छ। बाँकी ६ वटा समिति सत्तापक्ष र चारवटा आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेलाई लेखासहित तीनवटा समिति दिन तयार छन्। 

यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। उनीहरूबीच आज पनि सिंहदरबारमा छलफल भयो। 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच विषयगत र संयुक्त समितिको समस्या समाधानबारे छलफल भएको जानकारी दिए। 

‘विषयगत र संयुक्त समितिको समस्या समाधान कसरी गर्ने, छिटोछिटो समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउनेबारे सघन छलफल भयो। तर, निष्कर्ष केही पनि आएन। आजको भेट यी समितिमा छलफल केन्द्रित थियो,’ उनले भने। 

हालसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समिति सभापतिमा दाबी गर्दै नाम पठाएका छन्। 

रास्वपाले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमध्ये एक समिति सभापति, राप्रपा अर्थ र पूर्वाधार विकास समितिमध्ये कुनै एक समिति, नेकपा एस र जसपाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अर्थ समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन्।

संसद्‌मा मिले अरू  भाग चाहिँदैन : एमाले

नेकपा एमालेले सरकारमा आफ्नो सहभागिता नभएकाले संसदीय समितिमा न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेटमा सत्तापक्षको सरकार भएकाले संसदमा प्रतिपक्षी दलको पनि समान सहभागिता हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरूले प्रतिनिधिसभामा संख्याका आधारमा समितिको नेतृत्वको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग राखेको बताए। 

‘हामीले संसदमा दलीय हैसियतबाट चलौँ। मन्त्री, राजदूत र अन्य नियुक्तिहरू तपाईंहरू नै गर्नुहोस्। तर, संसदमा मिलेर जाऔं भनेका छौँ। किनकि सरकार सत्तापक्ष र संसद् प्रतिपक्षको हो,’ उनले भने। 

एमालेले विगत बिर्सियो : कांग्रेस

२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो। नेकपा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरे।

संसद् र सरकार दुवैमा नेकपा बहुमत थियो। सोहीबमोजिम संसदीय समितिमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली कांग्रेसलाई दिएर चारवटा समिति ओलीले आफैँसँग राखे। तर, यसपटक एमालेले विगत बिर्सिएर चारवटा समितिको नेतृत्व खोज्नु विधानविपरीत रहेको कांग्रेसले बताएको छ।

नेकपाले अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, विकास तथा प्रविधि र महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व लिएको थियो। 

यस्तै तत्कालीन सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व पाएको थियो । 

कांग्रेस सांसद राजन केसीले विधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एमालेलाई एउटा मात्रै समति दिइने बताए। उनले विगतमा एमालेले आफूहरूलाई लेखा समिति मात्रै दिएकाले यसपटक पनि सोही व्यवस्था लागू हुने बताए। 

‘०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाले हामीलाई लेखा समिति मात्रै दिएको थियो। त्यो नजिर हामीले भुल्न हुँदैन। यसपटक एमालेले चार मागेको, प्रधानमन्त्रीजीले तीनवटा दिन खोजेको तर, हामीले एउटा मात्रै दिनुपर्ने भनेका छौँ,’ सांसद केसीले भने। 

यता, एमाले सचेतक बर्तौलाले संसदीय समितिमा भागबन्डा नहुने भएको र प्रतिनिधिसभामा सिट संख्याका आधारमा  भर पर्ने बताए। 

तपाईंहरू सरकारमा हुँदा प्रतिपक्षीलाई एउटा मात्र समितिको नेतृत्व दिने अहिले चारवटा खोज्ने यो कस्तो नीति हो? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले विगत भुलेका छैनौँ। तर, यसपटकबाट हामीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्याका आधारमा भागबन्डा गरौं भनेका हौँ। पहिले सत्ता पक्षसँग बहुमत हुने भएकाले मिचेर जाने परम्परा थियो। यस पटकबाट संसदीय समितिमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेका हौं।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिनु अन्तर्राष्ट्रिय नियम भएको बताउँछन्। उनले प्रतिनिधिसभामा रहेको सिट संख्याका आधारमा समितिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। 

‘एमालेले चारवटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गर्नु गलत हो। तर, विपक्षी दललाई लेखा समिति दिनु अन्तर्राष्ट्रिय रूलसँग सम्बन्धित छ। किनकि यो आर्थिक विषयसँग रहने भएकाले विपक्षी दलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भएकाले उचित छ,’ उनले भने। 

प्रचण्डको दोहोरो नीति

गत सोमबार बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले चारवटा संसदीय समितिको नेतृत्वमा दाबी गरे। उनले लेखासहित चारवटा समितिमा अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यमार्गी बाटो अपनाए।

उनले लेखासहित तीनवटा दिने वचन दिए। यद्यपि ओली टसमस भएनन्। उनले चारवटैमा अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन टुंगियो। तर, पचण्डले एमालेलाई पनि साथमा लिएर जान निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। 

राष्ट्रपतिमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रचण्डले अपनाएको दोहोरो नीतिप्रति ओली सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पनि ओलीले चारवटा समितिमा अडान लिएको स्रोतले बतायो। 

‘आजको बैठकमा पनि ओलीजीले चारवटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गर्नुभयो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले तीनवटा दिन सकिने बताउनुभएछ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो। 

एमालेका सचेतक बर्तौला लेखासहित चारवटा समितिमा आफूहरूको दाबी रहेको स्वीकार गर्छन्। उनले ०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले लेखा समिति नछोडेको उदाहरण दिँदै अन्य समितिमा आफूहरूको दाबी रहनु स्वाभाविक रहेको बताए।

०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसबाट लेखा समितिको सभापतिमा भरत शाह थिए। उनले पूर्ण कार्यकाल समिति सभापति सम्हालेका थिए। 

‘कांग्रेस ०७८ मा सरकारमा आयो। तर, लेखा समिति प्रतिपक्षी दल (एमाले)लाई छोडेन। यद्यपि, हामीले संसदका् सिट संख्याका आधारमा दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो। हाम्रो दाबी लेखाबाहेक तीन वटा समिति नेतृत्वमा रहेको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोहोरो नीतिप्रति सत्तारूढ दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ। कांग्रेस सांसद केसीले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार एमालेले लेखा समितिको नेतृत्व पाउने बताए। 

समिति पूर्ण नहुँदा रोकिए विधेयक

संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रतिनिधिसभा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किएर बसेका छन्। प्रतिनिधिसभा पेश भएका विधेयकहरू समितिमा दफाबार छलफल हुन नपाउँदा अलपत्र अवस्थामा छन्।

प्रतिनिधिसभामा अति महत्वपूर्ण मानिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धीलगायतका विधेयकहरू संसद्मा पेन्डुलमा बनेको कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले बताए।  

‘संसदीय व्यवस्थाको मूल अंगको रूपमा संसदीय समिति रहन्छन्। यसलाई मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा लिइन्छ। समिति गठन भएर संसदबाट आएका ऐन नियमबारे छलफल गर्नुपर्ने हो। वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले छलफल हुन पाएका छैनन्,’ सांसद केसीले भने, ‘समिति नबन्दा अख्तियार, शान्ति प्रक्रियालगायतका विधेयकमाथि छलफल हुन पाएका छैनन्। समिति गठनमा भएका ढिलासुस्तीले संसदमा धेरै विधेयकहरू पेन्डुलममा परेका छन्।’  

उनले विधेयकहरूलाई संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर परिपक्क ऐन बनाउनुपर्ने बताए। सांसद केसीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिमा आफूहरूको समर्थन नरहेको बताउँदै समितिबाट फास्ट ट्र्याकको बाटो अपनाउनुपर्ने बताए। 

‘विधेयकहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नु हुँदैन। समितिमा छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्दा विधेयक परिपक्क हुँदैन।’