काठमाडौं : विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयक आज(बुधबार) प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो।
उक्त विधेयकमा विभिन्न अधिकारहरू बाँडफाँड गरिएको छ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्वमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र नियमन,आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमन,विशेष शिक्षा, खुला र दूर शिक्षा, अनौपचारिक र वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ।
यस्तै, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय तथा परम्परागत विद्यालय सम्बन्धी कार्य,विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरणको अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको छ।
‘विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा तथा संरक्षण,विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन,विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र नियमन,सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ,’विधेयकमा भनिएको छ।
यस्तै,आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण,स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ।
स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान, विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै,राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्वितरण मिलान र व्यवस्थापन गर्ने तोकिएको छ।
आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने, शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला
सञ्चालन,विद्यालय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।