काठमाडौं : संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग हो। व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन, सरकारलाई उत्तरदायी, नियमन र निर्देशन गर्न मात्र नभई प्रतिनिधिसभाले बाटो बिराइहाले प्राज्ञिक चिन्तनमार्फत मुलुकलाई सही दिशा दिन संविधानमा यसको परिकल्पना गरिएको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहका मञ्च भएकाले उनीहरूका समस्या केन्द्रित बहस गर्ने र त्यसको निराकरणका लागि सरकारलाई झकझक्याउने काम पनि राष्ट्रियसभाको मुख्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तसर्थ राष्ट्रियसभाको आफ्नो छुट्टै गरिमा र महत्त्व छ।
तर अहिले राष्ट्रियसभाप्रतिको जनधारणा त्यति सकारात्मक रहेको पाइँदैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नेता–कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा राष्ट्रियसभा आफ्नो मर्मअनुसार अघि बढ्न नसकेको आमबुझाइ छ। अझ तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको इसारामा चल्नुले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभालाई बदनाम गराएको छ।
पछिल्लो डेढ महिनायता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निशाना बनाएर सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेका दाबीसहित छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले २७ चैतदेखि सदन चल्न दिएको छैन।
कांग्रेसको अवरोध प्रतिनिधिसभामा मात्रै सीमित छैन। यही विषय उठाएर कांग्रेसले राष्ट्रियसभालाई पनि बन्दी बनाएको छ, जसकारण राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्।
राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अब सभाको गरिमा कायम राख्न दलहरू सबै दल गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। तल्लो सदनसँग मात्रै सम्बन्धित विषयले राष्ट्रियसभालाई प्रभाव पार्न नहुने उनी बताउँछन्।
‘मूलतः मैले के भन्छु भने राष्ट्रियसभाका नेतृत्व, सदस्यले मात्रै नभई दलहरूले नै राष्ट्रियसभाको बारेमा फरक ढंगले सोच्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले जे, जस्तो गर्छ, राष्ट्रियसभाले ठ्याक्कै सबै त्यस्तै गर्नुहुँदैन। कुनै विषय मिल्ला, त्यो मिल्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर अहिले प्रतिनिधिसभामा उठेको एउटा विवादले गर्दा राष्ट्रियसभा अवरुद्ध भइरहेको छ, यो सही होइन। या त छानबिन समिति दुवै सदनको संयुक्त बन्ने हो भने त्यो जायज छ। त्यसो नभई प्रतिनिधिसभाकै समिति बन्ने, प्रतिनिधिसभाले नै सबै गर्ने तर राष्ट्रियसभा किन जोडिनुपर्यो ?’
राष्ट्रियसभाको आफ्नै महत्त्व रहेकाले त्यसलाई कायम राख्न आफ्नो नेतृत्वकालमा आफूले प्रयास गरेको पनि उनले सुनाए। ‘अहिलेको प्रतिपक्षले मात्र होइन, पहिला जो हुँदा पनि यस्ता कुरामा समन्वय गरेर चलाऔं भनेर म अध्यक्ष हुँदा पनि अधिकतम प्रयास गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यसले आफ्नो फरक पहिचान र औचित्य पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
प्रतिनिधिसभाकै नक्कल गरिरहे राष्ट्रियसभामाथि प्रश्न उठिरहने तिमिल्सिनाको बुझाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका निवर्तमान राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी दलहरूकै कारण अहिले राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिभसाको छायाँ बनेको बताउँछन्। यो क्रम बढ्दै गए राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथिको प्रश्न झन् बलियो बनेर जाने उनी औँल्याउँछन्।
‘दुई सदनात्मक व्यवस्था किन राखिएको भने प्रतिनिधिसभा कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रही हुन्छ। प्रत्यक्ष जनताले चुनेको हुनाले निर्वाचन क्षेत्रप्रति लालायित र मोहित हुन्छ, सिंगो राष्ट्र बिर्सन सक्छ। त्यस्तोमा ध्यानाकर्षण गराउन, पूर्ण समय नीति निर्माण गर्न, संघीयतालाई बलियो बनाउन र तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि हो’, उनी भन्छन्, ‘तर राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छायाँ बन्यो। राष्ट्रियसभाले आफ्नो गरिमा कायम राख्न सकेन। यो क्रम बढ्दै गयो भने राष्ट्रियभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम झन बढ्छ।’
प्रतिनिधिसभामा नारा लागे राष्ट्रियसभामा पनि नारा नै लाग्ने र बन्द भए राष्ट्रियसभा पनि बन्द नै गर्ने काम हुन नहुने बिडारी बताउँछन्। अहिले दलहरूकै कारण राष्ट्रियसभा क्रमशः खस्किँदै गएको उनको बुझाइ छ।
‘राष्ट्रियसभाले जे जे गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम उपयुक्त तरिकाले प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन। त्यसैले क्रमशः जति वर्ष हुँदै गयो उति खस्किँदै गएको छ’, उनले भने, ‘सांसद, दलहरू र सभाकै नेतृत्व मुल कारण हुन्। नियमावली पनि परिवर्तन गरेर प्रतिनिधिसभाको छायाँ जस्तो गरी बनाउनु भएन।’
राष्ट्रियसभाका अर्का पूर्वसदस्य जीतेन्द्रनारायण देव पनि राष्ट्रियसभा मर्मअनुसार चल्न नसकेको स्विकार्छन्। अन्य विधाबाट राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका विज्ञहरूलाई कम स्थान दिइँदा राष्ट्रियसभा बदनाम भएको कुरालाई उनी नकार्दैनन्।
‘संविधानमा राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गर्दा के सोचिएको के थियो भने पार्टीभित्रकालाई मात्रै होइन, बाहिर पनि विभिन्न विधाका विज्ञ हुन्छन्, अन्य विधामा रहेर राष्ट्रिय रूपमा चिनिएका विद्वान्हरूलाई त्यहाँ लानुपर्छ भन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो हिसाबले चाहिँ परिकल्पना गरिएकोभन्दा त्रुटि कहाँ हुन गयो भने पार्टीभित्रकै मान्छे सबै यो वा त्यो रूपमा त्यहाँ गए। यसले साँच्चिकै राष्ट्रियभाको एउटा जुन सुन्दर परिकल्पना थियो त्योअनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसकेकै हो।’
यसमा दलहरूले विचार नपुर्याएर राष्ट्रियसभाप्रतिको नकारात्मक जनधारणा अझ बलियो भएर जाने देव औँल्याउँछन्। ‘अब दलहरूले यसमा विचार पुर्याएर अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूलाई जसले नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, उनीहरूलाई स्थान दिनुपर्छ। सरकारले पनि ३ जनाको कोटामा सिफारिस गर्दा यसलाई विचार पुर्याउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अन्यथा अहिलेकै प्रक्रियालाई जारी राख्ने हो भने जुन प्रश्नचिह्न खडा हुँदै छ राष्ट्रियसभाप्रति, त्यो अझ बलियो भएर जान्छ।’
संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटा प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रियसभा बिलकुल फरक भएकाले त्यसैअनुसार यसलाई अघि बढाइनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रियसभाको वर्तमान गतिविधि प्रशंसनीय नरहेको उनी बताउँछन्।
‘प्रतिनिधिसभा जनताको अभिमतबाट आउने हुनाले दम्भले कहिलेकाहीँ बरालिन सक्छ। सीमाभन्दा बाहिर जान सक्छ। त्यो दम्भलाई सीमाभन्दा बाहिर जाँदा साइजमा ल्याउने काम राष्ट्रियसभाले गर्ने हो’, विगत स्मरण गर्दै डा. देवकोटा भन्छन्, ‘तर हाम्रो अभ्यास चाहिँ प्रशंसनीय छैन। अघिल्लो पटक पनि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रियसभा पनि बन्द भयो। त्यहीँ कराउने, उभिने, संसद् चल्न नदिने प्रतिनिधिसभाको रोग सर्यो।’
स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आउने हुनाले राष्ट्रियसभा उनीहरूका अधिकार र समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने त्यसो हुन नसकेको डा. देवकोटाको बुझाइ छ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेर पठाउने हुँदा राष्ट्रियसभा विशुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहको साझा चौतारी हो। उनीहरूको साझा आवाज बोल्नुपर्यो नि। कर्मचारीको समस्या छ। प्रहरी समायोजन भइसकेको छैन। कतिपय अधिकार मिचिएका छन् भने कतिपय दिइएकै छैन। बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन बनाइदिइएको छैन। राष्ट्रियसभा त्यसमा बोल्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा सरकार बन्यो किन बनेन, कसलाई छानबिन गर्ने/नगर्ने, कसलाई महाभियोग लगाउने/नलगाउने त्यो सरकारसँग जोडिएको कुरा हो। यसबाट राष्ट्रियसभा अलग हुनुपर्छ।’
दुई सदनात्मक व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि संघीयताविद् देवकोटा यसमा सहमत छैनन्। राष्ट्रियसभाविनाको संघीयता र संविधान कल्पना गर्न नसकिने उनी बताउँछन्।
‘राष्ट्रियसभाविनाको संघीयताको कुरा त सम्भव छैन। प्रदेशविनाको संघीयता पनि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। किनभने यसो गरियो भने संविधान नै रहँदैन। संविधानको मेरुदण्ड नै प्रदेश हो’, उनी भन्छन्, ‘तर संख्या धेरै भयो भन्ने जुन आवाज छ‚ त्यो भने जायज छ। त्यसलाई अलि चुस्त बनाउन आवश्यक छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।