काठमाडौं : नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा गलत धन्धा चलाइरहेका गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि नियन्त्रण गर्न संसद्मा आवाज उठेको छ।
नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी), क्रुजएड्स, एफएसजिएमएन, मितिनी नेपालले पहिचान सहितको अधिकारका नाममा हर्मोन वितरण क्लिनिकको संरक्षण र यौन अङ्ग शल्यक्रिया गर्न उक्साउने अभियान रोक्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नील हिरा समाज र मितिनी नेपालको सहमतिमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने हर्मोन दिन क्लिनिक नै सञ्चालन गरेको छ। मितिनी नेपाल, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, क्रुजएड्स नेपाल र एफएसजिएमएनको नेतृत्व एक-अर्काको संरक्षणमा लागेका पीडित समुदायले गुनासो गर्दै आएका छन्।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गराउन अक्षम बनेका आउटडेटेट यी संस्थाहरूको नेतृत्व पीडितलाई झन् पीडा दिने काममा लाग्दा सार्वभौम संसद्मा आवाज उठेको हो। वैदेशिक अनुदान लिएर नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमाथि आक्रमण गर्न यी संस्थाहरूका नेतृत्व सक्रिय हुँदा नियमकारी निकाय मौन बस्न नहुने सांसदहरूले बताए।
विदेशी अनुदान लिएर व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हर्मोन र ज्यानै जान सक्ने जटिल शल्यक्रिया गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने यी संस्थाहरूको गैरकानुनी गतिविधि तत्काल रोक्न सांसदहरूले माग गरेका हुन।
कुनै एक व्यक्तिको चाहना, इच्छा सबै व्यक्तिमा लागू गराउन सरकारी निकायदेखि न्यायालयसम्मलाई दबाब दिइरहेका यी संस्थाका गलत कामको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पीडित समुदायले गर्दै आएको छ।
नेपालमा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गराउन सफल मायाको पहिचान नेपालमाथि ती संस्थाका नेतृत्व हात धोएर लागेका छन्। सडकमा उभ्याउन बाध्य बनाउने ती संस्थाको असफल नेतृत्वले पीडितहरूको संरक्षणमा लागेको मायाको पहिचान नेपालका गतिविधिबाट तर्सिएर दातृ निकायलाई समेत दबाब दिएको पाइएको छ।
आफू पनि गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने राउटेको प्रवृत्ति देखाएका उनीहरूलाई पीडित समुदायले खबरदारी गर्दै आएको छ।
आफू जे हो त्यही पहिचानमा रहन दिनुपर्नेमा आफू अनुकूल आफ्नो पहिचान स्विकार्न नदिने र जबरजस्ती आयातित पहिचानका लागि उक्साउनेहरूको गतिविधि नियन्त्रण नहुँदा स्वार्थ समूहको मनोबल बढेको समेत पाइएको छ।
उनीहरू आपराधिक गतिविधिलाई समेत संरक्षण गर्ने काममा लागेको भन्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सुधार अभियान चलाउँदै आएका सदस्यहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। समाजकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (शीतल,पिंकी)को भनाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने,'हाम्रो समुदायले गरेको अपराध केही ठुलो होइन, यहाँ महिला र पुरुषले कति ठूला अपराध गरेका छन् भनेर समुदायलाई सही बाटोमा ल्याउनुको सट्टा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न प्रेरित गरिएको छ।'
जसले गर्दा आफ्नो समुदायलाई बहुसङ्ख्यक समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसकेको ती सदस्यले बताए। अझै पनि सामाजिक न्याय सहितको विधि स्थापित नभएको पुष्टि यी संस्थाहरूको क्रियाकलापले गरेको छ। व्यक्ति, शक्ति, भक्ति र पहुँच केन्द्रित विधि अपनाएका उनीहरू दातृ निकायलाई आफ्नो पकडमा पार्न सफल भइरहँदा पीडित समुदाय पीडा लिएर बाँच्न विवश बनेका छन्।
गैरकानुनी काम रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण
पीडित समुदायको आवाज पछिल्लो समय सङ्घीय संसद्मा उठान हुन थालेको छ। सांसदहरू दातृ निकायबाट अनुदान लिएर व्यक्तिको वास्तविक पहिचानमाथि आक्रमण गर्ने अभियानमा लागे पछि तर्सिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी पनि गरेका छन्।
सांसद रञ्जु झाले यसअघि उठाएका गम्भीर विषयको जवाफ माग गरेकी छन्। उनले हर्मोनको प्रयोग र लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला पुरुष र पुरुष महिला बन्ने अवैधानिक काम तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन।
सांसद झाले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने अवैधानिक काम तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले जवाफ दिएको छैन। 'यो भन्दा अगाडि पनि गम्भीर विषय उठाइसकेको छु जिरो आवरमा। तर, ती विषयहरूको सरकारबाट जवाफ पाएको छैन,'उनले बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा भनिन्,'त्यसकारण सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूसँग जवाफको पनि अपेक्षा राख्छु।'
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद सुशीला श्रेष्ठले लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला भएकाले महिलाहरूको भावनालाई अङ्गीकृत गर्न नसक्ने बताइन। उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकालाई महिलाको पहिचान दिन नहुने प्रस्ट पारिन।
लिङ्ग परिवर्तन अधिकार नभएको उनले उल्लेख गरिन। यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू बिस्तारै पर्दामा आउन थाल्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो अधिकार खोज्न थाल्नु भएको छ। तर, यो हर्मोन लिएर, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुष महिला हुने र महिला पुरुष हुनेलाई अधिकार भन्ने हो कि अथवा के भन्ने मलाई यहाँबाट भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ।
उनले त्यसरी महिला भएर आउने पुरुषले महिलाहरूको भावनालाई अङ्गीकृत गर्न नसक्ने बताइन। 'त्यसकारण प्राकृतिक रूपले महिला भएर गर्ने र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्ने र महिला भएर व्यथित गरेको सामाजिक लाञ्छनाहरूलाई चिर्ने कुरा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर हर्मोन प्रयोग गरेर गरिने महिलाहरुकोबीच फरक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ,'उनले भनिन्,'यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनु हुन्न भन्ने लाग्छ।'
उनले बजेट न्यायको दृष्टिकोणले सहज रूपमा स्वीकार गर्न योग्य नभएको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ।
मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा पनि प्रश्न उठेको छ। सांसद विन्दवासिनी कंशाकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटले गर्दै गर्दा यस्तो प्रकारको कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न निक्कै उठ्ने गरेको बताइन।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने गरी आफ्ना नीति र बजेट कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरिन्। सांसदहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। सांसद पृथ्बीसुब्बा गुरुङ्गले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।