कालिकोट : कालिकोटमा निर्माणाधीन दर्जनौं लघुजलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन्। रकम अभावले आयोजना अलपत्र परेका हुन्। जिल्लाका उच्छव खोला, हाउडीगाड, बालीगाड, घट्टेगाड, थिर्पुगाड, मालकोटलगायत लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका हुन्।
यसैगरी केही समय सञ्चालन भएर मर्मत सम्भारको अभावमा घट्टे खोला, लाफागाउँ, औंला खोला, बच्चुगाड, भर्तागाड, बालीगाड, नाग्मगाड लघुजलविद्युत आयोजना बन्द भएका छन्। सान्नीगाड र भ्याकुने लघुजलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन्।
करिब २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू रकम अभाव, स्थानीयको विवाद र मर्मत संम्भारको अभावलगायतका कारणले अलपत्र भएका हुन्। अलपत्र परेकामा तिलागुफा नगरपालिका–१ फाइमहादेवको नाग्मगाडस्थित ५७ किलोवाट, नरहरीनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोटको ३० किलोवाट क्षमताको उच्छव खोला आयोजना छन्।
यसैगरी ३० किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरापलिका –७ छाप्रेको बालिगाड खोला आयोजना, ३ किलोवाट क्षमता भएको तिलागुफा नगरपालिका –१० चिल्खायाको घट्टेखोला आयोजना विद्युत् उत्पादन भएर पनि समयमा मर्मत सम्भारको नहुँदा बन्द भएका हुन्।
३० र ३० किलोवाट क्षमताका कालिका गाउँपालिकाको हाउडिगाड, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको माल्कोट माइक्रो हाइड्रो र तिलागुफा नगरपालिकाको बालिगाड खोला लघुजलविद्युत् आयोजनालगायत दर्जनौैं आयोजना रकम अभावले अलपत्र छन्। १८ किलोवाट क्षमताको घट्टेगाड, २० किलोवाट क्षमताको थिर्पुगाड र १५ किलोवाट क्षमताको साना माइक्रो हाइड्रो पनि रकम अभावले अलपत्र बनेका छन्।
यी लघुजलविद्युत् आयोजनाका काम अगाडि बढेको भए पनि रकम अभावले काम सुरु हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति शंकर न्यौपानेले बताए। ‘गाउँमा उज्यालो बनाउने सबैको चाहना थियो,’ उनले भने, ‘रकम अभावका कारण सबै आयोजनाहरु अलपत्र बनेका छन्।’
दर्जनौं लघुजलविद्युत् आयोजना भए पनि कयौं मर्मत सम्भार, निर्माणको लागि रकम अभावलगायतका कारणले बन्द भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए। ‘विभिन्न कारणले निर्माण रोकिएका लघुजलविद्युत् बनाउन पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘तत्काल बिजुली बाल्न सकिने ठाउँमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
सदरमुकाम लगायत केही गाउँमा विद्युत् सेवा दिँदै आएका ५७० किलोवाट क्षमताका दुई लघुजलविद्युत् आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छन्। ७० किलोवाटको लाफागाउँ लघुजलविद्युत् आयोजना पचालझरना गाउँपालिका राप्नाकोट, ५० किलोवाट क्षमता भएको कालिका गाउँपालिकाको भर्तागाड लघुजलविद्युत् आयोजना भर्ता, १०० किलोवाट क्षमता भएको तिलागुफा नगरपालिकाको बच्चुगाड लघुजलविद्युत् आयोजना चिल्खाया, ७० किलोवाट क्षमता भएको पलाता गाउँपालिकाको आंैलाखोला लघुजलविद्युत् आयोजना खिन, कालिका गाउँपालिकाको ५२ किलोवाट क्षमता भएको बालीगाड लघुजलविद्युत् आयोजना सुकाटिया निर्माणको काम थालिएको भए पनि रकम अभावले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए। ‘कैयौं आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको छ,’ उनले भने, ‘रकम अभावले ती आयोजना बन्न सकेनन्। पहल जारी छ।’
वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रमार्फत अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको र केन्द्रले ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराए पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ देखिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए। ‘स्थानीयको १० प्रतिशत जनश्रम र बाँकी ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिका कारणले पनि जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘लघुजलविद्युत् उत्पादन ऊर्जा मन्त्रालय मातहत नहुनुले पनि समस्या देखिएको छ।’
एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्थानीयले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति नै लघुजलविद्युत्को मुख्य चुनौती हो। उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतमा सामुदायिक विद्युतीकरणमा ९० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशतमात्रै उपभोक्ताले लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत अनुदान पाइने तर लघुजलविद्युतका लागि ६० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने नियम व्यावहारिक नभएको कालिकोटमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत हुरन्डेक नेपालका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बुढाले बताउँछन्। ‘मर्मत सम्भार, कोष व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणको नियममा भन्दा सामान्य विद्युत् खपतमा पनि बढी शुल्क उठाउनु पर्दा लघुजलविद्युत् नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता लघुजलविद्युत्को कुलो भत्किए पनि मर्मत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।