काभ्रे : स्थानीय निर्वाचनताका धेरै प्रचार भएको नारा थियो, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा।’ निर्वाचनपछि हरेक तहमा स्थानीय सरकार बनिसकेको छ। तर कर्मचारी र कार्यालय अभावमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा नागरिक सेवा लिन सदरमुकाम नै धाउन बाध्य छन्।
मण्डन देउपुर नगरपालिकाको सार्वजपिनक सुनुवाइ कार्यक्रमममा स्थानीय केशवप्रसाद सापकोटाले भूकम्पप्रभावित लाभग्राही सूचीमा नपरेको र सूचीमा परेकासमेतले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे। अर्का स्थानीय विष्णुप्रसाद पौड्यालले हुनेखानेहरूले भूकम्पप्रभावितको सूचीमा नाम राखी अनुदान लिएको र घर नभएकाहरू छुटेको बताए।
महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालल जिम्बा भने वडासचिवले काम नै नगरेको गुनासो गर्छन्। वडा जान दिएको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गरेको उनको आरोप छत। वडासचिव गाउँ नजाँदा वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिस र व्यक्तिगत घटना दर्तालगायतका काम रोकिएका छन्।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने घोषणा गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा बैंकहरूले शाखा विस्तार गरेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार अभावमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न नसकेका हुन्। आफ्नै लागि भवन अभाव रहेकाले भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन नसकेको गाउँपालिकाको गुनासो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।