इलाम : स्थानीय तह भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका बेला खारेज हुने अवस्थामा पुगेका कार्यालयमा भने धमाधम नयाँ भवन निर्माण भइरहेका छन्। सदरमुकाम केन्द्रित सरकारी कार्यालयमा धमाधम नयाँ भवन बनिरहँदा अधिकार र जनशक्ति केन्द्रित भएका गाउँ–गाउँका स्थानीय तह भने भवनको चर्को अभाव झेलिरहेका छन्।
जिल्लामा संरचना नै नरहने तहमा पुगेका महिला बालबालिका कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय र सहकारी डिभिजन कार्यालयका लागि सदरमुकाममा नयाँ भवन निर्माण भइसकेको छ। सरकारले यी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। चैतभित्र खारेज हुने यी कार्यालयको स्वामित्व स्थानीय तहमा जानेछ।
त्यस्तै, जिल्लामा संरचना रहने टुंगो नभएका कतिपय सरकारी कार्यालयले पनि भवन बनाइरहेका छन्। सरही विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र यातायात सेवा कार्यालयको भनव निर्माण भइरहेका छन्। प्रत्येक भवन निर्माणका लागि करिव अढाइ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। केही कार्यालय सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमार्फत बनाइँदै छ। कतिपयलाई भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट नै बजेट दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।