लोकमानलाई क्वार्टरमा पनि बस्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग

काठमाडौं : संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानत: लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रुपमा कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैनन्। तर उनले सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे संविधान मौन छ।

त्यसैले लोकमान सिंह कार्की टंगालस्थित सरकारी निवासमै बसिरहेका छन्। त्यहाँ रहेर आफूविरुद्धको सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनको सेवा सुविधा खोस्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवदेन दर्ता भएको छ।

लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै निरन्तर मुद्दा दायर गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पाँचवटा कारण पेश गर्दै कार्कीको सेवा सुविधा खोस्न माग गरेका हुन्।

सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्दै कार्कीले आफू विरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, न्याय सम्पादनमा पुन अवरोध खडा गर्न सक्ने हुनाले उनले सुविधा खोस्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। 

'लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्न, पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाई रहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवास लगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने गरी तत्काल अन्तरकालिन आदेश जारी गरी पाउँ,' निवेदनको बुँदा ४ मा भनिएको छ। 

अख्तियार परिसरमा रहेर लोकमानले प्रमाण नष्ट गर्ने आशंका

उच्च सुरक्षासहित टंगालस्थित अख्तियारकै क्वार्टरमा बसिरहेका कार्कीले आफू विरुद्धको सम्पूर्ण प्रमाण पदीय प्रभावका आधारमा नष्ट गर्न सक्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको आशंका छ। उनीविरुद्धका सम्पूर्ण प्रमाण अख्तियारमा रहेकाले कार्कीले दबाब दिएर नष्ट गर्न सक्ने उनको भनाई छ। 'आफू विरुद्धका सम्पूर्ण प्रमाण प्रभावका आधारमा मगाउन थालेका छन्',अर्यालले भने,' उनलाई सरकारी सेवा सुविधा दिइरहने र अख्तियार परिसरभित्रै रहने हो भने प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्।'

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भैरव लम्साल संयोजकत्वको सम्पत्ति जाँचबुझ उच्चस्तरीय आयोगले कार्कीले अकुत सम्पत्ति कमाएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। कार्कीले त्यो सहित उनी विरुद्धको अन्य प्रमाण नष्ट गर्ने खेल सुरु गरेको अधिवक्ता अर्यालको दाबी छ। 'मुद्दामै प्रभाव पार्ने गरी लोकमानले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना बढेको छ उनलाई साविकको सुविधा दिए प्रमाण नष्ट हुन सक्छ,' थाहाखबरसँग अर्यालले भने।

कार्कीले न्याय सम्पादनमा समेत अवरोध गर्न सक्ने शंका

कार्की अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य रहेको भनी परेको मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएपछि म्याद तामेल गर्न सर्वोच्चले उनको घरमा टोली पठायो। कार्कीका कान्छा ज्वाइँ प्रबल थापा, पूर्व कानुन सचिव प्रमोद कार्की, महानगरीय प्रहरी वृत्त वानेश्वरका प्रहरी सहायक निरीक्षक नकुलराज गौतमले म्याद तामेली गर्न आएको टोलीलाई अवरोध गरे।

कार्कीको प्रभावका कारण प्रारम्भिक चरणमै अदालतको काममा अवरोध खडा भएकाले सुरक्षाकर्मी सहित अन्य सुविधा नखोसे उनले आगामी दिनमा समेत अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। 'म्याद तामेलमा भिजिलान्ते खटाएर अवरोध खडा गर्ने कार्कीले भोली अदालतको न्याय सम्पादनमा बिभिन्न किसिमबाट अवरोध गर्न सक्छन् फेरि पनि सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्न सक्छन्',उनले भने,' यसकारण पनि उनको सुविधा खोस्नुपर्छ।'   

कार्कीले पदको आडमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रकै संवेदनशीलता, गोपनीयता भंग गर्ने, कानुन हातमा लिने, देशद्रोही कार्य वा राज्यविरुद्धका अपराधजन्य अन्य कार्यमा संलग्न हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले समेत सुविधा रोक्का गर्नुपर्ने अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।

लोकमानको सेवा सुविधा रोकिएला त?

संविधानमा महाभियोग दर्ता भएमा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा के गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन। यस्तो अवस्थामा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीलाई उपलब्ध भएको सम्पूर्ण सुविधा खोस्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्।

उनले दर्ता गराएको निवेदनको पेशी कहिले चढ्छ आइतबार निर्धारण हुनेछ। सुविधा रोक्का सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि सर्वोच्चलाई असाधारण क्षेत्राधिकार भएकाले सर्वोच्च अदालतले, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ र ५२ अनुसार कार्कीको सेवा सुविधा रोक्न अन्तरिम वा अन्तरकालिन आदेश दिन सक्छ।

कार्कीको सेवा सुविधाले निरन्तरता पाउँछ वा कटौती हुन्छ सर्वोच्चको आदेशले निर्धारण गर्छ। आइतबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको निवदेनको पेशी चढ्ने मिति निर्धारण भएकाले सर्वोच्चको आदेश केही दिन कुर्नैपर्छ।