काठमाडौं : उल्लेखित सिद्धान्तभित्र बसेर खर्च देखाउन नसेकेको रकम (बेरूजु) प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सरकारको तर्फबाट बेरूजु हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। महालेखा परिक्षकको कार्याललयले बेरुजुको कारण सरकारी काम गुणस्तरीय नहुनुका साथै पारदर्शी नभएको पुष्टि गरेको बताएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारका मुख्य सचिवसँग बेरुजुको सम्वन्धमा जानकारी मागेको हो।
महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवेदनमा साढे ४६ अर्बको परीक्षण गर्दा पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यसचि रेग्मी बेरुजु रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 'चालु आर्थिक वर्षबाटै बेरुजु हुन नदिने गरी बेरुजु फछर्यौट मूल्यांकन र अनुगमनको कामलाई कडाईका साथ अघि बढाइएको छ' बेरुजु फछर्यौट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका रेग्मीले भने।
उनले बेरुजु हुन नदिन बजेटको निकासा, खर्च र खर्च प्रतिवेदनको लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग बलियो समन्वयन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण पनि बेरुजु बढेको बताउँदै रेग्मीले ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको जानकारी गराउका छन्।
रेग्मीले राजस्व असुलीको काममा ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। राजस्व असुली सरकारको दायित्व भएकाले यसलाई समयमै असुली गर्ने कामलाई तीव्रता दिने समितिलाई जानकारी दिए।
बैठकमा समितिका सदस्य तेजुलाल चौधरीले सरकारले बेरुजु घटाउन नसक्ने समस्या निम्ताएको बताए। उनले बेरुजु घटाउने काममा सरकार केन्द्रित नरहेको दाबी गरे।
सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि भएकाले त्यसलाई पनि बेरुजु हुन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मुख्य सचिव रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।