'आफू लज्जित हुनुपर्ने फैसला गरेको छैन'
'आफू लज्जित हुनुपर्ने फैसला गरेको छैन'
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले मिश्रको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले मिश्रको अनुभव, योग्यता र अदालतको भावी कार्ययोजनाबारे समितिमा पेस गरेको योजना र दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो भएकाले मिश्रलाई समितिले सर्वसम्मत रूपमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
सोमबार बिहान ९ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रबारे संसदीय सुनुवाई समितिको सुनुवाइ थियो। संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। समितिका सभापतिलगायत सबै सदस्यहरु समयमै उपस्थिति भए र थोरै मात्रै ढिलोगरी सुनुवाइ सुरु भयो। बैठक सुरु हुनुपूर्व नै पत्रकारहरूबीच गाइँगुइँ हल्ला चल्दै थियो। कि आज ओमप्रकाश मिश्रको नाम नै अनुमोदन हुन्छ। त्यसो त समितिमा रहेका केही सदस्य सांसदहरूले केही निकट पत्रकारलाई मिश्रको सुनुवाइपछि हुनसक्ने निर्णयबारे सूचना दिइसकेका थिए। धेरैको अनुमान थियो सोमबार मिश्र नै प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन्।
समितिको सुनुवाइ सुरु भयो। कायममुकायम प्रधानन्याधीश मिश्रले २५ पेज लामो कार्ययोजना पेस गरे। मिश्रले पेस गरेको कार्ययोजनामा सर्वोच्च अदालतलाई आइटियुक्त बनाउनेदेखि अदालतभित्रको मुद्दा फर्स्योटको कार्य छिटोभन्दा छिटो योजनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासम्म छन्। त्यस्तै, अदालतभित्र हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारेमा समेत उनी बोलेका छन्।
विचौलियाको प्रभाव रोक्नुस्
त्यसक्रममा मिश्रलाई समितिका सदस्य सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न तेर्स्याए। जसको उनले सहजरूपमै उत्तर दिने कोसिस गरे। मिश्रमाथि प्रश्न गर्दै नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले आमनागरिक अहिले पनि न्यायालयको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको भन्दै न्यायलयमा आमनागरिकको पहुँच बढाउन आग्रह गरे। उनले न्यायालयभित्र हुने बिचौलियाको प्रभाव रोक्न आग्रह गरे। 'न्यायाधीशहरू बिचौलियाको प्रभावमा परेर फैसला गरेको। आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गरेको भन्ने सुनिन्छ', सांसद भट्टराईले भने, 'बिचौलियाको प्रभावलाई न्यायालयबाट कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ?'
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भूषालले ८० जना न्यायाधिश नियुक्तिको विषयलाई लिएर पुनरावेदनमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको भन्दै उक्त मुद्दा कहिलेसम्म किनारा लाग्ने भन्दै प्रश्न गरिन्।
अर्का सांसद पार्वत गुरुङले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गरेका कामकारबाहीलाई अवरोध पुर्याउने काम गर्दै आएको भन्दै त्यसले समग्र विकास प्रक्रियामै असर पुगेको बताए। सांसद गुरुङले भने, 'निर्माण व्यवसायीहरूले लिएका योजनाहरू पूरा नगर्ने र सरकारले त्यसमा ठेक्का रद्द गरेमा अदालत गएर हालेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर दिँदै समग्र राज्य, विकासको प्रक्रियालाई नै असर गरेको छ। यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने ?'
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिश्र मुख्य न्यायाधीश हुँदा फैसला गरेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा, विराटनगरमा हुँदा अंश मुद्दामा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सन्दर्भमा नातेदारका आधारमा फैसला गरेको भन्ने आरोप रहेको प्रश्न गरे।
आफू लज्जित हुनुपर्ने फैसला गरेको छैन
समितिका सदस्यहरूले गरेको प्रश्नको जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने र अदालतमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोपलाई कम गर्ने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आफूविरुद्ध परेका उजुरीबारे जवाफ दिँदै मिश्रले न्यायापालिकाप्रति नागरिकको पहुँच बढाउने गरी आफूले काम गर्ने बताए। न्यायालयमा नागरिकको पहुँच छैन भन्ने विषय अदालतको सबैभन्दा ठूलो विषय भएको भन्दै उनले यसलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। 'न्याय क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिहरूमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोप छ। यसको समाधानका लागि हामी योजना बनाएर लागेका छौँ,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश हुनपर्नेमा हाल १९ जना मात्र कर्यरत रहेको भन्दै मिश्रले कम जनशक्तिका बावजुद पनि सर्वोच्च अदालतले बढीभन्दा बढी र प्रभावकारी रूपमा मुद्दाको फैसला गर्ने काम गर्दै आएको बताए। मुद्दा फर्स्योटमा फैसला प्रक्रिया छिटो छरितोका लागि इन्टरनेट, मोबाइल एप्स र अनलाइन तारेखको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले अबको करिब ४ महिनामा अदालतलाई आइटीयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
भाद्र १ गतेबाट लागु भएको नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिताले २१ दिनमा अदालतले मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने भने पनि कम जनशक्तिका कारण तत्काल त्यो सम्भावना नभएको मिश्रले बताए। न्यायालयमा देशभर गरेर अब १५ सय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै उनले अब अदालतको कामकारबाहीमा केही सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
गएको असार मसान्तसम्ममा सर्वोच्च अदालतमा ३१ हजार ३ सय ७१ मुद्दा रहेका मध्ये ११ हजार फर्स्योट भइसकेको सुनाए। त्यस्तै उच्च अदालतमा ४० हजार मुद्दा रहेकामा २७ हजार फर्स्योट भइसकेको र जिल्ला अदालतमा १ लाख ४२ हजार मुद्दामध्ये ८५ हजार मुद्दा फर्स्योट भइसकेको बताए।
२०४७ सालदेखि आफू निरन्तर रूपमा न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दै आएको बताउँदै यस अवधिमा अदालतभित्र राजनीतिको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको महसुस नगरेको मिश्रले बताए। उनले अदालतभित्र समावेशीको मुद्दा विशेषगरी महिलाको विषयलाई लिएर उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हाल दुईजना न्यायाधीश, उच्च अदालतमा १० जना, जिल्ला अदालतमा ४ जना न्यायाधीश रहेको र राजपत्र प्रथम श्रेणीको अधिकृत २ जना, द्वितीय श्रेणीको अधिकृत ८ जना र तृतीय श्रेणीको महिला अधिकृत ५१ जना कार्यरत रहेको जानकारी दिए।
न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय उल्टाउँदै आएको छ भन्ने सन्दर्भमा मिश्रले पहिले अदालतमा मनपरितन्त्र भए पनि अहिले अदालत त्यस्तो नभएको बताए। उनले न्याययाधीश सर्वज्ञ नहुने भएकाले प्राप्त कागजात, प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिँदै आएको बताए। 'सरकारको कर उठोस् भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। तर, हामी न्यायालयमा बसिसकेपछि न्याय र कानुन हेरेर तत्काल अगाडि आएको कागजातका आधारमा फैसला गर्छौं, मिश्रले भने, 'कागजका आधारमा अन्तरिम आदेश गरिन्छ। त्यो फेरिन पनि सक्छ।'
अदालतले अहिले 'एक्सेस टु जस्टिस'को कार्यक्रमसमेत ल्याएको भन्दै सकभर स्थानीयस्तरसम्म पुगेर नागरिकलाई अदालतसम्म पुर्याउने काम यो अभियानले गर्दै आएको मिश्रले जानकारी दिए।
अदालतभित्र हुने बिचौलियाको समस्या समाधान गर्न आफू लागिपरेको भन्दै मिश्रले बिचौलियाका सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै आएको बताए। 'भ्रष्टाचार अन्त्य र अदालतमा बिचौलियाको अन्त्यका सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता नै अपनाएका छौँ', उनले भने 'यसलाई हामीले अन्त्य गरेर छाड्छौँ।'
रञ्जन कोइराला, १४३ नम्बरको मुद्दाका सन्दर्भम उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानन्याधीश मिश्रले न्यायायलय प्रक्रिया र पद्दतिमा अगाडि बढ्ने भन्दै काम गर्दै जाँदा कहीँकतै अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा एकदमै सजग रहने गरेको बताए। रञ्जन कोइरालाका सन्दर्भमा आफूले अन्तरिम आदेश गरेको भन्दै यस मुद्दामा चिनजान वा आग्रह पूर्वाग्रह भन्ने कुरा कँहीकतै नभएको मिश्रले बताए। १४३ नम्बरको मुद्दा बुबाको नाममा बैंकमा रहेको रकम इच्छ्याएको व्यक्तिले पाउने भन्ने सन्दर्भमा बैंकले नदिएपछि मुद्दा परेको भन्दै त्यसमा कानुनतः फैसला गरिएको भन्दै त्यसमा नातेदार पर्यो भन्ने कुरा नरहने स्पष्ट पारे।
आफ्नो न्याय क्षेत्रको सेवाअवधिमा १७ हजार बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको भन्दै मिश्रले अहिलेसम्म आफू लज्जित हुनुपर्ने खालका कुनै पनि फैसला नगरेको बताए। उनले धेरै मुद्दा फैसला गर्दा केही आक्रोश वा उजुरी पर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए।
गएको साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको न्यायालयको नेतृत्व गर्ने बाटो खुलेको थियो। जोशीबारे सुनुवाइ गरेको आठ दिनपछि समितिलाई जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका मिश्र उमेरका आधारमा अबको करिब ४ महिना मात्र सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न पाउनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।