नेकपा तल्ला कमिटी समायोजन: विवाद मिलाउन नेपाल पक्षद्वारा नयाँ मापदण्डको माग

काठमाडौं : नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (ने क पा)को प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी एकिकरण प्रक्रिया विवादका कारण झनै लम्बिएको छ। तल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि पार्टीभित्र मापदण्डअनुसार पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

पूर्व-एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष सिफारिसको विषयलाई लिएर बढी रुष्ट भएको छ। यसअघि गरिएको सिफारिस कुनै मापदण्डमा आधारित नभएर व्यक्ति केन्द्रित भएको भन्दै नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। नेपाल पक्षले नयाँ मानपदण्ड बनाएर पार्टी एकताका लागि नेतृत्व सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

नेकपाले सांसद भएका, स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका, राजकीय पदको लाभ लिएका व्यक्तिहरू बाहेकलाई नेकपाको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व दिने यसअघि मापदण्ड बनाएको थियो। तर, त्यो मापदण्डले मात्र जिल्लामा रहेका अन्य नेताहरूलाई समेट्न नसक्दा जथाभावी ढंगले सिफारिस गरिएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ। जिल्लामा रहेका सबै नेताहरूलाई न्यायसंगत रूपमा समेट्नका सहज मापदण्ड बनाएर जान नेकपाको नेपाल पक्षले माग गर्दै आएको छ।

कहाँ-कहाँ छ समस्या?

सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि प्रदेश नम्बर ५ मा देखिन्छ। अन्य ठाउँमा पनि समस्या भए पनि यस प्रदेशमा चर्को रूपमा विवाद सतहमा आएको छ। दाङमा तत्कालीन एमालेको भागमा अध्यक्ष परेको छ भने सचिव माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ।

जसअन्तर्गत अध्यक्षमा शिव आचार्य सिफारिस भएपछि यो चर्को विवादको विषय बनेको छ। बहालवाला अध्यक्ष टीकाराम खड्का हुँदाहुँदै पार्टी कमिटीको सचिवालयमा नै नभएका आचार्यलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै नेपाल पक्षले चर्को असन्तुष्टिको विषय बनाएको छ। त्यसो त तत्कालीन एमाले अध्यक्ष खड्का नेपाल पक्षकै हुन्।

अध्यक्षमा सिफारिस भएका आचार्य नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलका बहिनीज्वाइँ भएकाले आफ्नै ज्वाइँलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उनीहरूले अझ बढी विवाद गरेका छन्।

एमाले दाङको तत्कालीन अध्यक्ष रहेका टीकाराम खड्का कुनै लाभको पदमा नगएको र आफू नै बस्न चाहेकाले अध्यक्ष हुँदाहुँदै अरूलाई अध्यक्ष सिफारिस गर्न नहुने उनीहरूको माग छ। 'हाम्रो व्यक्तिप्रति असन्तुष्टिभन्दा पनि पार्टी केन्द्रले बनाएको सिस्टममा जाऊँ भन्ने माग हो', नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'दाङको अध्यक्षमा टीकाराम खड्का हुनुपर्छ। नत्र उहाँमाथि अन्याय हुन्छ।'

नेताको निर्देशनमा पराजितलाई सिफारिस

प्रदेश नम्बर ५ कै बाँकेमा झनै चर्को विवाद छ। यस जिल्लामा तत्कालीन एमालेको भागमा सचिव परेको छ। त्यसमध्ये पनि कमिटीभित्रै नरहेका गोपाल गिरीलाई सचिवका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै विवाद बढेको छ। तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष अशोक कोइराला, उपाध्यक्ष निरक गुरुङ, सचिव रत्न खत्री, उससचिव प्रमोद धिताल हुँदाहुँदै कसैसँग सल्लाह नै नगरी गिरीलाई सिफारिस गरिएको भन्दै कमिटीकै पदाधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

गिरी नेकपाका नेता वामदेव गौतमका निकटका व्यक्ति मानिन्छन्। गौतमकै ठाडो निर्देशनमा उनलाई सिफारिस गरिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। गिरीले नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित, गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखका लागि सिफारिस गर्दा गरिएको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। त्यस्तै, गएको मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा निर्वाचनको छनोट निर्वाचन पनि गिरीले १ मत प्राप्त गरेका थिए।

कार्यकर्ता पङ्तिबाट हरेक निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सल्लाह नै नगरीकन कुनै विधि र प्रकृयाविना ल्याइएको तत्कालीन एमाले बाँकेका सचिव रत्न खत्रीले बताए। यसलाई नेताहरूको अयोग्यताको प्रमाण दुनियाँलाई देखाएको घटनाको रूपमा खत्रीले व्‍याख्या गरे। 'नेताहरूले आफ्नो अयोग्यता दुनियाँलाई थाहा पाउनेगरी काम गरे', खत्री भन्छन् 'वैचारिक, राजनीतिक रूपमा टाट पल्टेका नेतृत्वले गरेको काम हो यो।'

काठमाडौंमा पनि सदस्यकै लफडा

काठमाडौं जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा अध्यक्ष तत्कालीन एमालेको भागमा परेको छ भने सचिव माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। यस जिल्लाका एमाले अध्यक्ष कृष्ण राई प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। सँगै उपसचिव सरिता न्यौपाने पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य भएकी छिन्।

त्यसपछि काठमाडौंमा बाँकी पदाधिकारीहरू अध्यक्षमा सिफारिस हुनुपर्ने हो। तर, पदाधिकारी नै नरहेका जिल्ला सदस्य मात्रै भएका रामशरण ढुंगानालाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै यस जिल्लामा पनि चर्को विवाद छ। यस प्रदेशको तत्कालीन एमाले प्रदेश प्रमुख पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन्। त्यसकारण कार्यदलमा नेपाल पक्षका शाक्य भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट भएकै आधारमा जिल्ला अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको भन्दै नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ।

जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि पार्टीले देशैभर पार्टी एकता गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ३ महिनाभित्र काम गरिसक्नुपर्ने। तर, एकीकरणका निम्ति विभिन्न पक्ष मिलाउनुपर्ने भएकाले समय अभाव भन्दै नेकपाले साउन मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो।

यस समयसीमाभित्र कार्यदलले काम पूरा नगरेपछि पछिल्लो सचिवालय बैठकले भाद्र ७ गतेसम्म अन्तिम म्याद भनेर तोकेको थियो। तर, अहिले त्यो समय पनि घर्किसकेको छ। हालसम्मको प्रगती तथा विवादले एकता समय अझै लम्बिने देखिन्छ।

केन्द्रले बनाएको मापदण्डमा जिल्लामा भएका अन्य नेताहरुलाई समेन्ट नसक्दा समस्या जथाभावी सिफारिस गरिएको र अहिले विवाद झन् बढ्दै गएको नेकपा नेता विष्णु रिजाल बताउँछन्।

नेता रिजाल अब मापदण्ड थप सहज बनाएर जाँदा मात्र समस्या समाधान हुने बताउँछन्। 'मापदण्ड जथाभावी बनाउदा समस्या भयो। नेताहरूले आफ्नो तरिकाले सिफारिस गरियो ', नेता रिजालले भने, 'मापदण्ड सहज बनाएर समस्या समाधान गरौँ भन्ने हो। नेतृत्व व्यक्ति केन्द्रित भयो भने समस्या समाधान हुँदैन।'