महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीले प्रमाण लुकाए खानतलासी हुने

काठमाडौं : महाभियोगका लागेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले आफूविरुद्धको प्रमाण लुकाएमा महाभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण संकलनका लागि खानतलासी गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ।

महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीले प्रमाण लुकाएमा वा समितिले माग गरे अनुसार प्रमाण पेश नगरेमा प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा खानतलासी गर्ने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको सिफारिस समितका सदस्य रामनारायण विडारीले बताए। 'समितिले अनुसन्धान गर्दै जाँदा महाभियोग लागेको व्यक्तिले प्रमाण लुकाएको आशंका भएमा वा थप प्रमाण खोज्नुपर्ने भएमा प्रहरीको सहयोग लिएर खानतलासी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ' विडारीले भने।

प्रमाणबिना समितिले महाभियोग सिफारिस गर्न नसक्ने भएकाले यथेष्ट प्रमाण संकलनका लागि खानतलासीको प्रस्ताव गरिएको समितिका अर्का सदस्य रेवतरीरमण भण्डारीले बताए। 'समितिले बिनाप्रमाण महाभियोग सिफारिस गर्न सक्दैन', भण्डारीले भने, 'प्रमाण जुटाउन आवश्यक पर्ने स्थानमा समितिले खानतलासी गर्न सक्छ।'

कसरी तयार हुन्छ प्रतिवदेन?

संसद नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कार्य सम्पादन सुरु गरेको ३० दिनभित्र संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दा चारवटा विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ। 'समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा छानबिनका क्रममा देखिएका प्रमाण, महाभियोगको स्पष्ट आधार, समितिको निष्कर्ष, महाभियोग लागेको व्यक्तिले दिएको सफाइ समेत पेश हुनुपर्छ', कार्यविधि उल्लेख गर्दै समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने।

संसद नियमावलीले महाभियोग लागेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सफाइका लागि सात दिन समय दिएको छ। सात दिनभित्र महाअभियोग लागेका पदाधिकारीले समितिमा सफाइ नदिए पनि समितिको छानबिन भने प्रभावित हुने छैन।

प्रस्तावित कार्यविधिले महाभियोग लागेका व्यक्तिले सफाइ नदिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। 'सूचना पाएपछि आरोपितले सफाइ पेश नगरेमा वा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा समितिले सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र आवश्यक निर्णय गर्नेछ', महाभियोग सिफारिस समितिको प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ।

गत कात्तिक ३ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लागेमा अनुसन्धान गरी सिफारस गर्न महाभियोग सफारिस समिति गठन भएको थियो।संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि लागेको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल सकेपछि छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसदले कात्तिक ९ गतेबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ। अब कात्तिक २५ गतेपछि बस्ने संसद बैठकमा पुन: कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुनेछ।

संसदले सैद्धान्तिक छलफल नसकेका कारण पनि महाभियोग सिफारिस समितले आफ्नो कार्यविधि पारित गर्न हतारो गरेको छैन। छठपछि मात्रै कार्यविधि पारित गर्ने समितिको तयारी छ। 'संसदमा छलफल नसकी समितिमा महाभियोगको विषयल प्रवेश पाउँदैन', समिति सदस्य भण्डारीले भने, 'छठपछि मात्र कार्यविधि पारित गर्छौँ।'