सबै स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले जोड्दै प्रदेश ३ सरकार

हेटौँडा : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशभरका सबै १ सय १९ वटै स्थानीय तहसँग जोडिने गरी सडक संजाल बनाउने भएको छ। नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउन भन्दै प्रदेश ३ सरकारले स्थानीय तह जोड्न सडक निर्माणको योजना बनाएको हो।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकैको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकाम सम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी चार वर्षमा कालोपत्रे गर्नेसमेत योजना अगाडि सारेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए। संघीय सरकारले लिएको नीतिबमोजिम नै  प्रदेश ३ सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि लगानी गरेको उनको भनाइ छ। 

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश ३ ले १३ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने गरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।  प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा २० वटा स्थानीय तहका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। राजमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र पुग्ने बाटो निर्माणका लागि संघीय सरकारले पनि प्राथमिकता दिएकाले प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिएको  मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए। पौडेलले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयल सम्हालेका छन्। 

मन्त्रालयको जानकारी अनुसार मकवानपुर जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी धादिङका ३, सिन्धुपाल्चोकका ३, काभ्रेपलान्चोकका २, नुवाकोटका २, दोलखाका २, रामेछापका २ वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा सडकको व्यवस्था गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। रसुवा, ललितपुर र सिन्धुलीका १/१ वटा स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विनियोजित बजेट खर्चेर तीनवटा स्थानीय तहमा नयाँ ट्रयाक खोलिने मन्त्रालयले जनाएको छ। धादिङको रुविभ्याली पुग्ने नयाँ सडक निर्माण लागि ४ करोड, काभ्रेपलान्चोकको महाभारत गाउँपालिका पुग्ने सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यका लागि ४ करोड र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका पुगने ज्यामिरे सीतादेवी बाहुन डोडेनी सडकको नयाँ ट्रयाकका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।

स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएका १७ वटा स्थानीय तहको केन्द्र पुग्ने सडक योजनाहरुमा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका केन्द्र कालिकाटार पुग्ने चुनियाँ–नामटार सडकका लागि ४ करोड, राक्सिराङ गाउँपालिका केन्द्र चैनपुर पुग्ने मनहरी–चैनपुर सडकका लागि २ करोड र हेटौँडा उपमहानगरपालिका ५ बाट मकवानपुरगढीको केन्द्र मक्रान्चुली पुग्ने सडकका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ।

नुवाकोटको छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाङसिङ सडकमार्फत तारकेश्वर गाउँपालिका जोड्ने सडकका लागि ४ करोड र निरन्जना–बाघखोर सडकमार्फत बेलकोटगढी नगरपालिका पुग्ने सडकका लागि ४ २ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ। धादिङको पाल्पाभन्ज्याङ, साँधभन्ज्याङ सडक हुँदै ज्वालामुखी गाउँपालिका जोडिने सडकका लागि २ करोड र सिद्धलेक गाउँपालिका पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्टिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी–धुस्कुन–पिस्कर सडकमार्फत त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका जोड्न ४ करोड र नौविसे–चौतारा सडक आयोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ। दोलखाको सित्ताली मेलु–माने बुद्धचोक ढाडेखोला सडक हुँदै मेलुङ गाउँपालिका जोड्ने सडकका लागि ४ करोड र भोर्ले तिनेखु गाउँपालिका केन्द्र सडक आयोजनामार्फत गौरीशंकर गाउँपालिका पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १ करोड रुपियाँ बिनियोजित छ।

रोमछापको कालो चौतारा सिंगटी गलभ च्यादलु सडकमार्फत उमाकुण्ड गाउँपालिका जोड्ने र खैरेनीघाट बेथान गाल्बा सडक आयोजनामार्फत सुनापति गाउँपालिका जोड्ने सडकका लागि ४/४ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।

त्यसैगरी काभ्रेपलान्चोकको भुम्लु गाउँपालिका जोड्ने भुम्लुटार–सल्ले सडक आयोजनाका लागि २ करोड, सिन्धुलीको पिप्लेभन्ज्याङ सिम्ले खटार हायुटार सडकमार्फत घ्याङलेख गाउँपालिका जोड्ने सडकका लागि ४ करोड र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकादेखि कोन्ज्योसोङ गाउँपालिका धेधरे जोड्ने सडक हुँदै कोन्ज्यासोङ गाउँपालिका पुग्ने सडकका लागि ४ करोड विनियोजित छ।

चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक ट्रयाक खन्न र स्तरोन्नति गर्न सरकारले ५४ करोड खर्च गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीन वर्षभित्रमा कालोपत्रे सम्पन्न गर्नेगरी सडकको छनोट गरी काम अघि बढेको र अर्का वर्ष थप सडक योजना विस्तारका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ३५ वटा स्थानीय तह जोड्ने बाटोको पहिचान गरी डिपिआर सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालय अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेका मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।