६४ वटा जिल्लाले मतदानस्थल निर्धारणको विवरण पठाए पनि मतदान केन्द्रबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन। आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडामा रहेका मतदाता नामावलीको अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले मतदान केन्द्र टुंगो लाग्न नसकेको हो। आयोगले एउटा मतदान केन्द्रमा बढीमा एक हजार मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तोक्ने गरेको छ।

दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लासहित तीन पहाडी जिल्लाबाट भने विवरण आउन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। प्रदेश नम्बर दुईका आठवटा जिल्लाले एक–दुई दिनभित्रै मतदानस्थलको विवरण पठाउने आयोगका कर्मचारीले दाबी गरेका छन्। २ नम्बर प्रदेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट छन्।

छुट भएका दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने
निर्वाचन आयोगमा जिल्लामा दर्ता छुट भएर निवेदन दिने दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठकले जिल्लामा दर्ता गर्न छुट हुनुको चित्तबुझ्दो कारणसहित निवेदन दिएका दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार दिएको हो। आयोगले जिल्लामा दर्ताका लागि छुटेका दललाई २६ फागुनमा तीन दिनको म्याद दिएर निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो।

सोही सूचनाका आधारमा म्यादभित्र निवेदन दिएका दलहरूबारे आयोगले निर्णय लिएको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, जनमोर्चालगायतका दलले केही जिल्लामा दर्ता गर्न छुटाएका थिए।

बिहीबारदेखि मतदाता शिक्षा अभियान
आयोगले १७ चैतबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्दैछ। यसैको तयारी गर्न आयोगले क्षेत्रीयस्तरमा शनिबार र आइतबार तालिम सञ्चालन गर्दैछ। जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिलाई १२ समूहमा विभाजन गरी विराटनगर, सिन्धुली, हेटौँडा, काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा तालिम दिने तयारी आयोगले गरेको हो। क्षेत्रमा तालिम लिएका प्रशिक्षकले जिल्लामा अन्यलाई तालिम दिएर स्वयंसेवी खटाउनेछन्। आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार १७ चैतपछि एक महिनासम्म करिब २१ हजार मतदान केन्द्रमा एकजनाका दरले मतदाता शिक्षा स्वयंसेवी पुग्दै छन्।

सुरक्षा व्यवस्थित गर्न निर्देशन
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा अवस्थामा कमी–कमजोरी हुन नदिन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। यादवले मतदान कार्यपछिको मतपेटिका ढुवानी, मतगणना कार्यको सुरक्षा तथा समग्र निर्वाचनको व्यवस्थापनमा समेत सचेत र चनाखो रहने सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिका संयोजक सुधीरकुमार शाहले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सुरक्षा योजनाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै केही विषयमा थप स्पष्ट गर्न र कार्यान्वयनयोग्य सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए। सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसहितको बैठकमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले क्षेत्रीयस्तरदेखि वडास्तरसम्म सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको र हरेक मतदाता तथा उम्मेदवारलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिने किसिमले अगाडि बढेको जानकारी गराएका थिए।