टोलीमा राष्टन्पति कार्यालयका १८ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सात गरी २५ जना हुनेछन्। संविधान जारी भएपछि देशमा हुन लागेको पहिलो निर्वाचनकै बेला राष्ट्रपति विदेश जान हतार गर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालय भने मौन छ। निर्वाचनपछि बन्ने संसदले नयाँ राष्ट्रपति चुन्नेछ।

वर्तमान र अघिल्लो सरकारले दूतावा रहेका सबै मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरे पनि युएईमा लामो समयदेखि राजदूत छैनन्। परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा विनाविभागीय भएपछि मन्त्रालयसमेत नेतृत्वविहीन छ। मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै लिएका छन्। राजदूत र परराष्ट्रमन्त्री दुवै नभएका बेला राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन खोजिनुलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले आश्चर्यका रूपमा हेरका छन्।

खाडी मुलुकबीच आपसी कुटनीतिक द्वन्द्व र धु्रवीकरण बढिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले मुलुकको पक्षधरतासमेत देखिने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। यूएई, साउदी अरेबबिया र इजिप्टलगायतका मुलुकले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि खाडीमा ठूलो ध्रुवीकरण छ।