मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले त्यस्तो तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए। प्रदेशमा कर्मचारी र अन्य आपत्कालीन व्यवस्थापन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ।

कार्यदलले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नामावली तयार गरी खटिने कर्मचारीका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति लिने पत्रसमेत तयार गरिसकेको छ। प्रवक्ता पन्थीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगसँग सहमति लिने फाइलको टिप्पणी उठाएर पत्र तयार पारेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको राजधानी तोकेर प्रदेशमा कर्मचारी खटाऊ भनेर आदेश दिएको ४८ घण्टाभित्र कर्मचारी पुगिसक्ने गरी हामीले पूर्वतयारी गरिसकेका छौँ। कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सभा सञ्चालन हुने काममा अवरोध आउन दिँदैनौँ,’ उनले भने।

एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा कम्तीमा ५० कर्मचारी 
कार्यदलले एउटा प्रदेशको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ७४ जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने आँकडा निकालेको छ। तयारीअनुसार संघको वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेशमा मुख्यसचिव बनाएर खटाइनेछ। यस्तै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रालयको सचिवका रूपमा संघका सहसचिवहरूलाई खटाउने गरी गृहकार्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सभामा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयको तयारी प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यसबारे टिप्पणी गर्ने वेला नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले बताए। स्रोतका अनुसार आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने सरकारको तयारी छ।