कांग्रेसमा प्रवेश गरेको भोलिपल्टै मोहनसिंह राठौरले कैलाली- २ बाट र शम्भुलाल श्रेष्ठले सर्लाही- १ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने सौभाग्य पाए। तर कांग्रेसमा चार दशकदेखि क्रियाशील जिल्ला सभापतिलाई भने रित्तो हात पारिएको छ। राठौर नेकपा एमालेबाट र श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक र प्रदेशसभाका लागि न्यूनतम दुई जना उम्मेदवार हुने गर्छन्। ३२ जिल्ला सभापति, जो पार्टीमा कारबाहीमा परेका वा अक्षम भएर पार्टीमा देखिएको गुट उपगुटका कारण उम्मेदवार बन्न नसकेको उम्मेदवारी नपाएका जिल्ला सभापतिहरूको गुनासो छ।

यसरी आफ्नै नेतृत्वमा रहेको जिल्ला पार्टी संगठन हाँकेर पनि तीन जनाको न्यूनतम कोटामा पर्न नसक्नेहरूमा धेरैजसो पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल र केही नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर छन्। 

कांग्रेसका १९ जिल्ला सभापतिले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ र १९ जिल्ला सभापतिले प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन पाएका छन्। सर्लाही सभापति नागेन्द्रकुमार राय र हुम्लाका सभापति जयपति रोकाया प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा उम्मेदवार भएका छन्। गोरखाका सभापति हरि घले, पाल्पाका वीरबहादुर राना र रुकुमका प्रेमप्रकाश वली भने प्रदेश नम्बर ४, ५ र ६ को समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार भएका छन्।

उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित जिल्ला सभापतिहरू

संखुवासभाका दिपन श्रेष्ठ, भोजपुरका नन्दमणि राई, इलामका हिमालय कर्माचार्य, धनकुटाका अग्निप्रसाद पौडेल, सोलुखुम्बुका विनोदकुमार बस्नेत, खोटाङका  नरेशकुमार श्रेष्ठ, रामेछापका लवश्री न्यौपाने, सिन्धुलीका उज्वल बराल, रसुवाका पेम्बाछिरिङ तामाङ, काठमाडौंका कृष्ण (सवुज) बानियाँ, भक्तपुरका दुर्लभ थापा र सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन्।

पर्साका अजयकुमार द्विवेदी, लमजुङका भेषबहादुर पौडेल, तनहुँका बैकुण्ठनाथ न्यौपाने, गुल्मीका भुवन श्रेष्ठ, अर्घाखाँचीका विष्णुप्रसाद खनाल ‘मुस्कान’, मुस्ताङकी याङजिङ विष्ट, पर्वतका खिमप्रसाद भुसाल, सल्यानका गणेश चन्द, दाङका कीर्तिबहादुर खड्का, मुगुका खड्गबहादुर शाही, जुम्लाका दीपबहादुर शाही र कालीकोटका हर्षबहादुर बम पनि यसपटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छैनन्। 

सुर्खेतका कमलराज रेग्मी, बाँकेकी किरण कोइराला, बझाङका हर्कजंगबहादुर सिंह, डोटीका प्रदीप देउवा, कैलालीका नरनारायण शाह, दार्चुलाका ललितसिंह बोहोरा र कञ्चनपुरका हरि बोहरा पनि उम्मेदवार छैनन्। यी जिल्ला सभापतिमध्ये केही भने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए।   

कहाँ छोड्यो कांग्रेसले?

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५३ स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ। उसले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवारलाई सिन्धुपाल्चोक- १, चितवन- ३, रूपन्देही- ३ र धनकुटामा सघाएको छ। कांग्रेसले राप्रपाका उम्मेदवारलाई मकवानपुर- १, बाँके- २, दैलेख- १ र काठमाडौं- ७ मा सघाएको छ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई गोरखा- २, संघीय समाजवादी फोरमलाई सुनसरी- १ र सप्तरी- २ मा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई महोत्तरी- ३ मा सघाएको छ।

प्रदेशसभातर्फ भने कांग्रेसले राप्रपालाई ५, संघीय समाजवादी फोरमलाई १ र नयाँ शक्तिलाई दुई स्थानमा समर्थन गरेको छ। सप्तरी- २ मा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार सकलदेव सुतिहारको नाम उम्मेदवारको रूपमा दर्ता गराए पनि पछि राजनीतिक सहमतिको आधारमा फिर्ता लिएको छ। निर्वाचन आयोगले भने उनको नाम उम्मेदवारको रूपमै मान्यता प्रदान गरेको छ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका कारण टिकट नपाउनेहरू

इलामका सभापति हिमालय कर्माचार्यले इलाम नगरपालिकामा धनकुटाका सभापति अग्निप्रसाद पौडेलले महालक्ष्मी नगरपालिकामा, अजयराज द्विवेदीले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा, गुल्मी सभापति भुवन श्रेष्ठले रेसुङ्गा नगरपालिकामा उम्मेदवार भएका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कतै पनि उम्मेदवार हुन पाएनन्।

तनहुँ जिल्ला सभापति वैकुण्ठ न्यौपानेले व्यास नगरपालिकाको उम्मेदवार भएर जीत हासिल गरेका छन्। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार भएर पराजित भए पनि केशव दाहाल भने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन्।