सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित चुनावी तालमेल गरेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने तर मन्त्रीहरू भने फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको थियो।

असोज अन्तिम साता माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको भन्दै निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रत्यक्षतर्फको सबै मतपरिणाम आई समानुपातिकतर्फको समेत अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत माओवादी मन्त्रीहरू अझै सरकारमा छन्।

वाम गठबन्धनलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएका थिए। ३१ असोजमा देउवाले माओवादी मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसे पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि बिनाविभागीय रूपमै भए पनि सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि माओवादीले प्रधानमन्त्रीले हट्न आग्रह गरेको अवस्था र निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा समर्थन जारी राख्ने तर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने बताउँदै आएको थियो।

वाम गठबन्धन दलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय सभा गठन तथा सरुवा बढुवाको विरोध गरिरहे पनि माओवादीकै मन्त्रीहरू भने सरकारबाट हटेका छैनन्। आफैं सरकारमा रहनु र पुनः आफैं सरकारको विरोध गर्नु दोहोरो चरित्र भएको भन्दै माओवादी मन्त्रीको आलोचनासमेत सुरु भएको छ।

कतिपय आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीले बिनाविभागीय बनाएको अवस्था र निर्वाचन सम्पन्न भई सबै मतपरिणाम आउँदासमेत माओवादी मन्त्रीहरू सरकारमा नै रहनु सत्तालिप्साको उदाहरण भएको संज्ञासमेत दिने गरेका छन्।