स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकले कुनै पनि सूचना पाउन नसकेको र सूचना माग्दा धम्की दिने गरेको नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमको भनाइ छ। ‘बरु पहिले जनप्रतिनिधि नभएका बेला कार्यालयबाट सूचना लिनु सहज थियो,’ उनले भने, ‘सूचना माग्दा किन चाहियो भनेर हप्काउने गरेका छन्।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणलगायतका सबै काममा नातावाद, कृपावाद र दलीय स्वार्थलाई केन्द्रित गरेको उनको आरोप छ।

कालिकोटका नौ वटै तहले सूचना अधिकारी तोकेको छैन। वडाध्यक्षलाई प्रवक्ता घोषणा गरेका त छन् तर उनीहरूलाई नै केही थाहा नहुने नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिव पवित्रकुमार शाही बताउँछन्। ‘एक वर्षअघि सूचना माग गरेर निवेदन दिए पनि कतिपय कार्यालयले अझैँ सूचना दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन धेरैलाई जानकारी समेत छैन।’

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई जिल्लादेखि वडासम्म प्रचारप्रसार गर्न सके नागरिकको सूचनामा पहुँच बृद्धि हुने जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख श्यामभक्त आचार्यले बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जातीय विद्वेष फैलिने, व्यक्तिको सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएका बाहेक सबै सूचना कानुनअनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘सूचना नदिनु भनेको केही गडबढी भएर नै हो।’

जिल्लास्थित सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले बताए।  ‘सूचनाको वर्गीकरण गरेर तोकिएको शुल्क लिएर सूचना दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ।’