काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष जेल सजायँ सुनाएको थियो भने पछि पुनरावेदन अदालतले ५ वर्ष जेल सजायँ हुने फैसला सुनाएको थियो। उनी निर्वाचित भएपछि पुनरावेदनको फैसला बाहिर आएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। यद्यपि, उनी निर्वाचन अगावै दुई वर्ष जेल गइसकेका थिए।

जेलबाटै पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका उनले सर्वोच्चबाट थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी आदेश लिएका छन्। त्यसपछि उनी केहीदिन अघि थुनामुक्त भएका थिए।  थुनामुक्त भएसँगै उनले प्रदेशसभामा शपथका लागि निवदेन दिएका हुन्। तर, उनलाई शपथ खुवाने वा नहुवाउने भन्नेमा प्रदेश सभामा अन्योल सिर्जना भएको छ।

सबै अन्योलै अन्योलमा 
अहिले उनै गुण्डा नाइके मनाङेले दिएको निवेदनलाई लिएर गण्डकी प्रदेशमा के गर्ने के नगर्नेको अवस्था सिर्जना भएको हो।
निबेदन उपर यसो गर्न सकिन्छ भनेर सभामुख, न्यायाधीवक्ता र प्रदेश सरकार कसैले पनि धारणा बनाउन सकेका छैनन्। सबै अहिले आफूहरू परामर्शमा भएको जवाफ दिइरहेका छन्।

शनिबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कार्यब्यवस्था समितिको बैठक डाकेर मनाङेको निबेदनमाथि छलफल गराएका थिए।
तर, उक्त बैठकमा जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका सांसदहरु उपस्थित नभएपछि कुनै निर्णय भएन। ‘गुरुङको निबेदन उपर सिधै निर्णय गर्नुहुन्न । विषय गम्भीर र संवेदनशिल छ,’ कांग्रेसका सांसद तथा कार्यब्यवस्था समितिका सदस्य कुमार खड्काले भने, ‘सभामुख ज्यूलाई सबैसँगको परामर्श र संसदमा सहभागि सबै दलका सांसदहरुसँग छलफल नगरी निर्णय नलिनु होला भन्ने सुझाब दिएका छौँ ।’

यस विषयमा आगामी पुस २२ गते पुन कार्यब्यवस्थाको बैठकमा छलफल गर्ने र त्यस अघि सभामुखले कानुन विदहरुसँग राय लिने गरि शनिबारको बैठक सकिएको खड्काले जानकारी दिए । 

न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले पनि तत्कालै यसो हुन्छ भनेर भन्न सकेका छैनन्। उनले भनेका छन्, ‘विषय गम्भीर नै भएकोले सर्वाेच्चमा भएको कागजात नहेरी केही भन्न सकिन्न । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

कानुनमा निबेदनमाथि प्रदेश सभाले गरेको निर्णय चित्त नबुझे मनाङेले सर्वाेच्चमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख भएकोले कानुनविद्सँगको परामर्शमा सभामुख अधिकारीले निर्णय लिने सचिवालयले बतायो। 

निर्वाचन कानुनमा के छ?
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को ङ र छ बमोजिम मनाङेले चुनाव लड्नु नै गैरकानुनी देखिन्छ। दफा १३ को ङले कर्तब्यज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २० वर्षभन्दा कम सजायँ भएको अवस्थामा सजायँ भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै सोही दफाको छले पाँच वर्षभन्दा बढी वा पाँच वर्षसम्म कैद सजायँ पाएको अवस्थामा उक्त सजायँ भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचित हुँदासम्म मनाङले कैद सजायँ नै भुक्तान गरेका थिएनन्।