प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ अर्व दुई करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। 

सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त बहुवर्षीय आयोजनाहरु, बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजना र क्रमागत आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनबाटै पुँजीगत खर्च प्रकृया अघि बढ्ने मन्त्री आङ्बोले बताए।

बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री आङ्बोले बताए। विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान कार्यक्रममा केही परिमार्जन गरी सरकारको प्राथमिकता र उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई विशेष जोड दिइएको बताइएको छ।

सरकारले कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र अहिले रहेको सडकलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

यस्तै, बजेटमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई पनि छुट्टै विकास योजना दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुलाई यस्तो रकम नदिँदा विभेद भएको भन्दै विरोध भएको थियो। आगामी वर्ष समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई ५० लाख र प्रत्यक्षतर्फ सदस्यलाई तीन करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम दिने तयारी गरेको छ।