साउन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन। तर नेपाल सरकारले बारम्बार आह्वान गर्दासमेत नेपालका उद्योगी-व्यवसायी सूचीकरण नभएकोले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका लागेको ह्विनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए। 'जतिबढी सामाजिक सुरक्षा त्यति बढी श्रम लचकता' भन्दै आएका समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन) सँग आबद्ध श्रमिकहरू उद्योगी-व्यवसायीको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिबाट अहिले सशंकित भएका छन्' उनले भने।

उद्योगी-व्यवसायीलाई घच्घच्याउन बुधबार पाँचवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, १० वटै श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जिल्लागत उद्योग वाणिज्य संघ र ह्वीन क्रियासिल २२९ वटा उद्योगमा एकै पटक दवाव स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष थामीले बताए। ह्वीन उत्पादकत्व बृद्धि र औद्योगिक शान्तिका लागि मर्यादित काम गर्न सधैं तत्पर रहेको पनि उनले बताए।

प्रदेश नं. १ मा ४६ वटा उद्योग, प्रदेश नं. २ मा ७१ वटा, प्रदेश नं. ३ मा ७१, गण्डकी प्रदेशमा २० वटा र प्रदेश नं. ५ मा २१ वटा गरी कुल २२९ उद्योगमा संगठित श्रमिक रहेका छन्। यी उद्योगमा कार्यरत २१ हजार ७ सय ८८ जना श्रमिकको प्रतिनिधित्व छ। तथापि सबै उद्योगले सूचीकरणमा दर्ता हुन आनाकानी गरेकोले ह्वीनका सबै कमिटीका १ हजार २०५ जना नेता, कार्यकर्ता बुधबार ज्ञापन बुझाउन परिचालन भएको ह्विनका अध्यक्ष थामी बताए।

यति धेरै श्रमिक एकै पटक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत होउ भनी गोलबन्द भएको सम्वभतः नेपालको श्रम आन्दोलनको इतिहासमा नै पहिलो घटना हुनसक्ने उनले दावी गरे। ट्रेड यूनियन औद्योगिक शान्ति कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा हाम्रो दवावबाट रोजगारदाता गम्भीर भई सूचीकरणमा शीघ्र सहभागी हुने अपेक्षासमेत गरिएको अध्यक्ष थामीको भनाइ छ।

सरकारले गत मंसिर ११ देखि प्रारम्भ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि उद्योगी व्यवसायी पनि तयार हुनु पर्ने ह्विनकी केन्द्रीय सदस्य गीता भण्डारीको पनि जोड छ। यो योजना साउन १ गतेबाट लागू हुँदा नेपालका संगठित ३५ लाख श्रमिकलाई लाभ मिल्ने उनको भनाइ छ।