अन्दाजी ५० वर्षीय रामअशिष ठाकुरले ऐलानी जग्गामा पुस्तौं पुस्तादेखि बस्दै आएको बताउँछन्। प्रशासनले घर तोडेर भगाउँछन् कि भनेर उनी त्रसित छन्। उनले भने, ‘अदालतले पनि हामीमाथि अन्याय गर्‍यो। हामी मर्न तयार छौं। तर हट्दैनौं।’

पुलनदेवी र रामअशिष मात्र होइन् विदेह नगरपालिका १ का १५ परिवारका भूमिहीनलाई जग्गा खाली गराउने चिन्ताले पिरोलेको छ। उनीहरू कैयौं पुस्तादेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएपनि वडाध्यक्ष रामबृक्ष ठाकुर र रामसागर ठाकुरले षड्यन्त्र गरेर हटाउन लागेको गुनासो गरेका छन्। रामसागरले जग्गा खिचौला मुद्दा अदालतमा दायर गरे।

भूमिहीनले पनि प्रतिउत्तर लगाए। तर वडाध्यक्षमा रामबृक्ष निर्वाचित भएपछि मुद्दा नलड्न उनीहरूलाई भन्यो। मुद्दा छाडेपछि गत जेठ ८ मा अदालतले जग्गा खाली गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

भूमिहीन इन्दु ठाकुरले वडाध्यक्ष रामबृक्षले भनेअनुसार मुद्दा नलडेपछि जग्गा खाली गर्न ओदश जारी भएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले नै षड्यन्त्र गरेजस्तो लाग्छ। उहाँको कुरा नगरेको भए हामी मुद्दा जित्थ्यौं।’ 

‘षड्यन्त्र गरी हामी भूमिहीनलाई लखेट्ने प्रयास भयो’, उनले भनिन्, ‘हामी कुनै पनि हालतमा हट्दैनौं। डोजर लगाउन आयो भने हामी मर्न तयार हुन्छौं।’ ऐलानी ४ कट्ठा जग्गामा आफूहरू बस्दै आएको उनले सुनाइन्।

यसरी मुद्दा पुग्यो अदालत

पोखरीको डिलमा रहेको ऐलानी जग्गामा भूमिहीन बस्छन्। पोखरीको पूर्व–उत्तर कुनामा सडक छ। उक्त सडक मिचेर रामसागर ठाकुरले पर्खाल लगाउन कोशिस गर्दा भूमिहीनहरू अवरोध गरेका थिए। भूमिहीनले अवरोध गरेको भन्दै रिसइबी साध्न सामसागर अदालत पुगे। उक्त ऐलानी जग्गा खाली गराउन मुद्दा दायर गरे।पछि वडाध्यक्ष रामबृक्षसँग मिलेर भूमिहीनलाई अदालतमा मुद्दा नलड्न भन्न लगाए। र मुद्दा जिते। जसले गर्दा भूमिहीन अन्यायमा परेका छन्।

‘जग्गा खाली गराउन मिल्दैन’

भूमिहीन उठिबास हुन लागेको जानकारी पाएपछि त्यहाँ पुगेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामपृत पासवानले नयाँ भूमि ऐन अनुसार खाली गराउन नमिल्ने बताएका छन्।उनले नयाँ भूमि ऐनले १० वर्ष बसेका व्यक्तिलाई हटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले यहाँका भूमिहीनलाई हटाउदा अन्याय हुने बताए। उनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म जग्गा खाली नगर्न भूमिहीनलाई आग्रह समेत गरे।

‘धाक धम्की र त्रासले डराउने जमाना अहिले छैन’, उनले भने, ‘मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले आवाज उठाइरहेका छन्। हामी पनि तपाइँको दुःखमा साथ दिन यहाँ आएको छु।’ उनले कुन ढंगले अदालतले निर्णय गरेको थाहा नभएको र कागजात हेरेपछि मात्र केही भन्न सकिने बताए। जे भए पनि खाली गराउदा अन्याय हुन्छ त्यसैले स्थानीय तह र सरकारसँग त्यसो नगर्न आग्रह गर्न चाहेको बताए।