‘सांसद विकास कोष नीति नै खारेज गर। यस्ता बजेटका नीति नै खारेज गर्नुपर्छ’, कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख छ। 

कांग्रेसले विकास निर्माणको काम केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने भन्दै विकास निर्माणको शीर्षकमा सांसदको नाममा बजेट दिनु नपर्ने बताएको हो।

कांग्रेसले यस्ताखाले बजेट कोरोना कोषमा खर्च गर्न पनि भनेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘ओली नेतृत्वले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमायो। सांसद विकास कोषको नीति नै खारेज गरेर कोरोना कोषमा लगानी बढाऊँ।’ कांग्रेसले संसदभित्र र बाहिर दुवै ठाउँबाट सांसद विकास कोष खारेजको माग राख्‍ने निर्णय पनि गरेको छ। 

‘यो निर्णय पार्टीको हो। अब यस्ता कार्यक्रमहरुको औचित्य सकिएको निस्कर्ष पार्टीले निकालेको हो,’ प्रवत्ता शर्मालेल भने, ‘अब सांसदहरुले पनि संसदमा यसबारे आवाज उठाउँदै अडान लिनुहुनेछ।’ 

त्यस्तै कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न ठूलो रकम आवश्यक रहेको भन्दै सांसद विकासकोषका लागि विनियोजन हुँदै आएको रकमलाई कोरोना कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ। 

‘कोरोनाको जोखिम सामना गर्न आवश्यक ठूलो रकमका लागि सांसद विकास कोषका रूपमा विनियोजन गरिँदै आएको नीति खारेज गरेर कोरोना विरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ,’ कांग्रेसले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।

अहिलेसम्म सांसद विकास कोष मार्फत संघीय संसदका सांसदले आफूखुसी, आफूले चाहेको योजनामा ६ करोड र प्रदेशका सांसदले करिब २ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आइरहेका छन्। कांग्रेसले बुधबारको बैठकमा दुई वटा विषयलाई प्राथमिकता दिएको प्रवत्ता शर्माको भनाई छ। 

‘हाम्रा केवल दुई प्राथमिकता छन्। एउटा कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षामा हरसम्भव सघाउने,’ शर्माले भने, ‘अर्काे ओली सरकारबाट लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि दृढ उभिने। अन्य बिषय हाम्रा लागि गौण छन्।’