राजनीति

नौ महिनापछि संसद् नियमावली पारित : संवैधानिक नियुक्त्तिको बाटो खुल्यो

संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना संसदमा पेश

असार ५, २०७३

    काठमाडौं : लामो सयमदेखिको विवाद र बहसका बिच व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली पारित भएको छ। संसदको आइतबार बसेको बैठकले करिब नौ महिना लामो विवाद अन्त्य गर्दै बहुमतबाट नियमावली पारित गरेको हो। 

    अब संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको  नियुक्त्तिको बाटो खुलेको छ। संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा प्रक्रिया सिफारिस भएर पनि  नियुक्त्ति हुन सकेको थिएन।

    अब स‌ंसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय नै हुने भएको छ। व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को मस्यौदालाई ध्वनिमतले पारित गरेपछि सो सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने भएको हो। सिफारिस भएका व्यक्ति नियुत्तिका लागि समितिको दुई तिहाईबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। 

    बैठकमा व्यवस्थापिका –संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को मस्यौदा प्रतिवेदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पुरानै संरचना अनुसार समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने तथा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। कांग्रेसले मस्यौदा प्रतिवेदन नियम १८४ को उपनियम २ बुँदालाई फिर्ता लिएपछि संसदीय समिति सानो आकारको बन्न लागेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सो प्रतिवेदनको नियम १८४ को उपनियम २ लाई फिर्ता लिने जानकारी सदनलाई गराउनुभएको थियो। 

    उनले सोही प्रतिवेदनको नियम १८५ को उपनियम ५ फिर्ता नलिने जानकारी गराए। सो संशोधनलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। 

    यसैगरी बैठकले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको नियम १८४ को उपनियम २ संशोधनलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी बैठकमा हरिचरण साह र रामकुमार राईले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सदनको बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र अनुराधा थापा मगरले मस्यौदा प्रतिवेदन संशोधनको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो। 

    व्यवस्थापिका संसद् नियमावली मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय विसं २०७२ असोज २५ गते भएको थियो। यसअघि बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति अधिकारीले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ढुङ्गाना, नेकपा एमालेका ढकाल तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राधा थापामगर तथा सांसद साह र राईले भाग लिएका थिए। 

    मस्यौदा प्रतिवेदन पारित सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीच हुन्छ र हुँदैन भन्ने विषयमा अन्योल भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सदनको बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगन समेत गरेकी थिइन्।

    को को छन् समितिमा?

    समितिमा अनिताकुमारी परियार, अष्टलक्ष्मी शाक्य, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, कुलबहादुर गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, धर्मनाथप्रसाद साह, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड, भानुभक्त ढकाल, योगेन्द्र चौधरी, हितराज पाण्डे र सयेन्द्र वान्तवा सदस्य छन्। एक जना पछि मनोनयन गरिने बताइएको छ। ती नाम सभामुखले बैठकमा पढेर सुनाएकी थिइन्। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]