प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनको खडेरी
SHARES

फागुन ५, २०७३

    'अविश्वास निकै महँगो हुन्छ', -राल्फ वाल्ड इमरसन

    निर्वाचन जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो। लोकतन्त्र र संविधानको गतिशीलताको मेरुदण्ड आवधिक निर्वाचन हो। जुन शासन-प्रणालीले वास्तविक निर्वाचनलाई ठाउँ दिँदैन, त्यहाँ जनताको अभिमत प्रकट सम्भव हुँदैन। आवधिक निर्वाचनको अनुपस्थिति भनेको प्रजातन्त्रभित्र निरङ्कुशताको रजाइँ हो। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा नै आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ को १, २ र ३ ले भन्छ- प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अथवा स्वतन्त्रतापूर्वक चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिने, आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने समान अधिकार र सरकारको आधिकारिकताको आधार जनइच्छा हुनेछ, जुन इच्छा सर्वव्यापी एवम् समान अधिकारद्वारा हुने आवधिक तथा वास्तविक निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २५ को क, ख र ग मा प्रत्यक्षतः अथवा स्वतन्त्रतापूर्वक छानिएका प्रतिनिधिमार्फत् सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा सहभागी हुने, सर्वव्यापी तथा समान मतदान एवम् गोप्यताबाट मतदाताका ईच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता गरिएको वास्तविक आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने र समानताको सामान्य नियमबाट आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ- आवधिक निर्वाचनको मूल्य र महत्त्व!

    आवधिक निर्वाचनको ढोका खुला राखिएको भए अहिले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र विकासको तस्बीर फरक हुने थियो। अन्तिम पटक २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको भाका अवधि २०५९ सँगै समाप्त भयो। कानुनतः एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान भए पनि दलीय दाउपेच र राजनीतिक नाफाघाटाको कारण सम्भव भएन। 

    आवधिक निर्वाचनको ढोका खुला राखिएको भए अहिले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र विकासको तस्बीर फरक हुने थियो। अन्तिम पटक वि. सं. २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको भाका अवधि २०५९ सँगै समाप्त भयो। कानुनतः एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान भए पनि दलीय दाउपेच र राजनीतिक नाफाघाटाको कारण सम्भव भएन। वि. सं.२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा संसद व्युँतियो तर त्यही हिसाब स्थानीय निकायको हकमा लागू भएन। अन्तिम पटक वि. सं. २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा संलग्न र योग्यता पुगेका मतदाताले आवधिक निर्वाचन तलमाथि नभएको भए त्यसपछि पनि तीन पटक मतदानमा सहभागिता जनाइसकेका हुन्थे। दलित, जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग आदिसहित करिब छ लाख ४५ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। यसमा सामान्यतया ३३ प्रतिशत अर्थात दुई लाख १५ हजार महिला राजनीतिक मैदानमा देखिन्थे।

    साढे सातको दशाले कुत्कुत्याएपछि नसुनिने र नदेखिनेबाट सुनिने र देखिने भूमिकामा आएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६२ मा घोषित निर्वाचनले सात दलसहित माओवादीको वहिष्कार गर्न पुगेपछि हावा खायो। वि. स. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि राज्य पुनर्संरचनाको विषय नेपाली राजनीतिमा छिरेसँगै एक किसिमले स्थानीय निकायको निर्वाचन मुद्दा किनारामा धकेलियो। स्थानीय निकायको स्थान सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले लियो। वि. सं.२०६३ देखि २०६८ पुससम्म भागशान्ति गरी स्रोतसाधनमा दलहरूले पूरै दाइँ गर्न पुगे। मङ्सिरमा खाऊदेऊ संयन्त्र भङ्ग गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देश गरेपछि २०६९ मा बल्लतल्ल उसको देखावटी हैसियत समाप्त भयो। सर्वोच्च अलालतबाट २०६९ मा नै आवश्यक प्रबन्ध गरी निर्वाचन गर्नु भनी आदेश भयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत् भरिभराउ पार्ने दलहरूको चुनावी कथा पनि पानीको फोकामा अनुवाद हुन पुग्यो। यसअघिको सरकारले तीनै तहको निर्वाचनको खाका ल्याए पनि सरकारको विस्थापनसँगै खाका हरायो।

    सारा जगत सुसूचित छ, संविधानतः धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार व्यवस्थापिका-संसदको आयु २०७४ माघ ७ सम्म मात्र छ। यस अवधिमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको वरिपरि मुलुक छ। आफ्नै कुबुद्धिको कारण सरकार/दलहरूलाई आरामसाथ निर्वाचन गर्ने/गराउने छुट वा सुविधा छैन। गर्नुपर्ने कामका चाङ छन्, समयले यसरी च्याप्दै लगेको छ, द्रूत गतिमा दगुर्दा पनि लक्ष्यमा पुग्न निकै धौ-धौ पर्ने देखिन्छ तर सत्ताशीन नेतृत्वको घैँटोमा जसरी विवेकको घाम झुल्कनुपर्ने हो, अवस्था त्यस्तो देखिँदैन।

    प्रधानमन्त्रीसहित प्रायः नेताको गीत र धून उही छ- म निर्वाचनलाई प्यार गर्छु अर्थात निर्वाचनबिनाको जिन्दगी सोच्नसम्म नि सक्दिनँ, तर व्यवहारले त्यसो भन्दैन। भदौमा प्रधानमन्त्रीले खोके- मङ्सिरमा मजासँग निर्वाचन हुन्छ। पुसमा पुनः भनियो-चैतमा चाहिँ पक्का! माघ आयो, भाका सार्ने क्रम रोकिएन, चैतमा नभएर के भयो र, कहिलेकाँही अलेलि यताउता भइहाल्छ नि! बैशाख महिना त मरेको छैन नि! अहिले कुरो जेठमा पुगेको छ र प्रधानमन्त्री कुर्लिरहेका छन्- ढुक्क हुनुहोस्, निर्वाचन हुन्छ, शङ्का नगर्नुहोस्, निर्वाचनमा जुट्नुहोस्। साथै उहाँ अगाडि थप्नुहुन्छ- जब राजनीतिक सहमति, तब निर्वाचन! अबको केही दिनमा पुनः २०७४ को मङ्सिर महिना भनिनेछ। त्यतिले पुगेन भने तीनवटा निर्वाचन डयाङ्गै एकैचोटि गरिनेछ भनी अर्को जोक सुनाइनेछ। त्यसपछि खाइदेऊ व्यवस्थापिका-संसदको आयु तन्काउनतिर कसरत आरम्भ हुनेछ।

    प्रधानमन्त्रीको कथन छ- निर्वाचन एक मात्र अर्जुनदृष्टि हो, यसमा शङ्क नगर्नू। निर्वाचन आयोगले धमाधम काममा ध्यान दिनू भनी पत्राचार गर्नू अनि अर्कोतिर मधेसी मोर्चासँगको गफगाफमा तपाईँहरूको नाइँनास्ती जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म निर्वाचनको न पनि हुँदैन।

    गफले निर्वाचनको आधार हुने भए, भोटिङ मेशिनको विज्ञापन गर्दा समस्या टर्ने भए टन्टै साफ हुने थियो तर नहुँदो रहेछ। भोलिको मुलुकको चित्र हेर्दा वर्तमानमा निर्वाचनबाट भाग्नुपर्ने सक्कली कारण पनि छैन तर भित्रभित्रै नपाक्नुपर्ने खिचडी पाक्नु दुर्भाग्य हो। प्रधानमन्त्रीको कथन छ- निर्वाचन एक मात्र अर्जुनदृष्टि हो, यसमा शङ्क नगर्नू। निर्वाचन आयोगले धमाधम काममा ध्यान दिनू भनी पत्राचार गर्नू अनि अर्कोतिर मधेसी मोर्चासँगको गफगाफमा तपाईँहरूको नाइँनास्ती जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म निर्वाचनको न पनि हुँदैन। त्यसमाथि निर्वाचन कुन निकायको हो? आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको नाममा कुन कुनामा थन्क्याइएको छ? थाहा छैन। दिनभरमा माहोल र मौसमअनुसार गफ जोत्न च्याम्पियन हाम्रा सम्माननीय (!) को उषादेखि सन्ध्यासम्म पुग्दा कुनचाहिँ गफ आधिकारिक हुन्, यन्त्रले छुट्यायो भने अलग कुरा हो, सामान्यतया मानिसको विवकेले भ्याउन छोडिसकेको छ। तल्लो छिमेकीले बुढानीलकण्ठ निवासीसँग निर्वाचनका कुराचाहिँ गर्नू तर कामको सिन्को नभाच्नू भनी गुरुमन्त्र भरेको भन्ने आशयका समाचार प्रकाशमा आएका छन्। यसको मकसद बुझ्न त्यति असहज छैन। प्रतिपक्ष गर्जे पनि सत्तासीन दलहरूको निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिबद्धता म्याउ शैलीमा छ, त्यो पनि बजारमा खपतको लागि गरिएको भान हुन्छ।

    माथिका तथ्यले भन्छ- निर्वाचन छेपाराको कथा भन्दा फरक छैन। पुस महिनाको ठिहिरोमा राती छेपारो काम्दै कराइरहन्थ्यो-भोलि त सबेरै मुढा चिरी रातभर आगो बालेर बस्छु। त्यसपछि होस् त जाडो! दिउँसो घामको स्वादमा उसले रातीको दुःख सबै भुल्यो। रात परेपछि जाडो पुनरावृत्ति हुन थालेपछि उसले उही कथा दोहोर्‍यायो। त्यसपछि पनि रातभर मुढा चिर्ने र आगो ताप्ने गीत गाउन उसले कहिल्यै छोडेन तर जीवनभर आगो बालेर ताप्ने साइत जुरेन। यस्तो लाग्न थालिसक्यो- विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा यथाशीघ्र वा चाँडै भन्नाले ३३ गतेलाई सम्झनुपर्नेछ। सो शब्दले २०७४ माघ ७ गतेपछिको मितिलाई समेत जनाउनेछ।

    सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ- अहिले लोकतन्त्रले किन पखेटा हाल्न सकेन? किनकि आवधिक निर्वाचन हुन सकेन। वैशाख वा जेठको स्थानीय निर्वाचनको वाचाकसम गफमा अनुवाद भयो भने त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचनसमेत प्रभावित बन्न पुग्नेछ।

    जे.एफ. क्लाककले भनेका छन्- राजनीतिज्ञ आगामी चुनावलाई सोच्छन् भने राजनेता आउने पुस्तालाई! वास्तविकता यही हो। छोटो सोच र झिँगाको चित्त बोकेको नेतृत्व पद्धति वा प्रणाली सबल हुँदा आफ्नो लोकतन्त्रले गति लिन्छ भन्नेमा होइन, राजनीतिक नाफामा जान्छ कि घाटामा, घाटाको व्यापार किन गर्ने? दलीय सहमति सुन्दर जति प्रिय लाग्छ, तर त्यति नै बलबुता भन्दा बाहिरको कुरा हो तर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ- अहिले लोकतन्त्रले किन पखेटा हाल्न सकेन? किनकि आवधिक निर्वाचन हुन सकेन। वैशाख वा जेठको स्थानीय निर्वाचनको वाचाकसम गफमा अनुवाद भयो भने त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचनसमेत प्रभावित बन्न पुग्नेछ। संवैधानिक रिक्तताको रोगको मूल्य निकै महँगो पर्नेछ। संविधान असंविधानमा अनुवाद हुनेछ। खिलराज दोस्रो संस्करण त्यति सहज छैन।

    अन्त्यमा, तत्कालीन इरानी राजा शाहरेजा पल्लवीको भनाइ स्मरण गर्न चाहन्छु- 'जतिखेर म इरानमा थिएँ, मैले इरान चिन्नँ सकिन, जब मैले इरान चिनेँ, तर अफशोच अहिले म इरानमा छैन!'

     

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]