समाज

विद्युतीय रेलमार्ग :  कित्ता नम्बर फरक परेपछि जग्गाधनीहरू अन्योलमा

सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाए

असार २३, २०७७

    भद्रपुर, (झापा) : मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत काँकडभिट्टा-इटहरी खण्ड निर्माण कार्यका प्रकाशित जग्गा अधिग्रहणको सूचनामा कित्ता नम्बर फरक परेपछि जग्गाधनीहरू अन्योलमा परेका छन्। 

    बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ७ का रेलवे प्रभावित जग्गाधनीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय 'रेलवे प्रभावित समन्वय समिति' गठन गरेको छ। 

    गठित समितिले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति झापालाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। समितिका अध्यक्ष डा. मैनाली, सचिव रञ्जित प्रसाईंसहित गएको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राना मगर र जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। समितिले सो ज्ञापनपत्रको बोधार्थ बिर्तामोड नगरपालिका र रेलवे कार्यालय मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग काँकडभिट्टा इनरुवा खण्ड प्रदेश एक कार्यालय विराटनगर पठाएको छ। 

    प्रशासन कार्यालयको सूचनामा हालका पालिकाहरूको उल्लेख नगरी तत्कालीन गाविसका केही वडाहरू तथा पुराना र कतै नयाँ कित्ता नम्बरसहितको जग्गाको क्षेत्रफल वर्ग मिटरमा नभई साविक अवस्थाका विरकरधुरमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी प्रकाशित सूचनाको आधारमा हेर्दा कति ठाउँमा रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बरहरू स्पष्ट नखुलेको, कित्ता नम्बर नमिलेको, कित्ता छुट भएको, जग्गाको क्षेत्रफल स्पष्ट नभएको, सार्वजनिक गरिएको कित्ता नम्बर र हाल भोग चलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएकोले स्थानीय जग्गाधनीहरूमा अन्यौलता देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

    ज्ञापनपत्रमा रेलवे विभागले रेल यातायात सञ्चालनको लागि गरिने प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ६ (१) अनुसार जग्गा नियन्त्रण बिन्दु, स्थान खडा गर्नु परेमा वा कुनै जग्गा नापी गर्नु परेमा १५ दिन अगावै जग्गाको जग्गावालालाई सूचना दिनुपर्ने नियम ऐनले व्यवस्था गरे पनि सर्वेक्षण कहिले, कहाँ र कुन निकायबाट भयो? सोको बारेमा हालसम्म कसैलाई जानकारी रेलवे विभागले सुरु देखिनै कानुनसम्मत कार्य नगरेकोले यसबारेमा रेल विभाग र सम्बन्धित निकायले प्रभावित जग्गाधनीलाई सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत विश्वस्त र स्पष्ट गराउनुपर्ने माग राखिएको छ।

    यस्तै, प्रकाशित सूचना बमोजिम निर्धारित समयभित्र जग्गाधनीले निवेदन दिन नसकिने र प्रभावित जग्गाधनीहरूमध्ये केही विदेशमा, केही स्वदेशकै अन्य जिल्लामा लकडाउनले थुनिएको अवस्थामा रहेकोले उनीहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरी सरोकारवाला निकायले छिटो छलफल गरी दुरुस्त तथा वास्तविक कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्न भनिएको छ।

    रेलवे प्रभावित क्षेत्र जसमा रेलवे ट्र्याक, दायाँ बायाँ लिने क्षेत्र, टर्मिनल स्टेसन आदिले ओगट्ने क्षेत्रको आधिकारिक नक्सा उपलब्ध नभएको हुनाले सीमाङ्कनसहितको नक्सा जारी गर्नुपर्ने, बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा कार्यालयले मुआब्जा रकम भुक्तानी सम्बन्ध विषयमा उल्लेख गरिएको निवेदनमा कित्ता नम्बर मात्रै उल्लेख गर्ने स्थान छुट्टाएकोले घर, टहरा, बोटबिरुवा, गोठ, वोरिङ्ग आदी उल्लेख गर्नु वा नगर्नु पर्ने यसले थप अन्यौलता पैदाले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि जग्गाधनीहरूले राखेका छन्।

    काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब चार हजार कित्ता अर्थात् करिब ६७३ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरिने छ। जसमा सबैभन्दा बढी झापामा ३०३ बिघा, मोरङमा २३० बिघा र सुनसरीमा १४० बिघा १८ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गरिँदैछ।

    रेल्वे प्रभावित समन्वय समितिले बुझाएको पत्र :

पार्थ मण्डल

मण्डल थाहा खबरका झापा (भद्रपुर) समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]