प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव घोषणै गर्न नदिने मोर्चाको रणनीति

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधन बिधेयक पारित नगरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ।

मोर्चाका केन्द्रीय नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले विधेयक पारित नगरी चुनावमा गए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सार्वजनिक भएपछि मोर्चाका नेताहरुले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने तयारीमा जुट्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

‘संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म निर्वाचन घोषणा गर्नु हुन्न’ मोर्चा नेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले थाहाखबरसँग भने ‘त्यसो गरे हामी सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं।’ मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार विहान १० बजे सरकारी निवास निवास वालुवाटारमा बैठक बोलाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार मोर्चा नेतालाई छलफलका लागि बोलाएपछि मोर्चाका नेताले बैठकलाई सशंकित ढंगले हेर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा र संविधान संशोधन बिधेयकलाई सँगसँगै लैजाने भनेर मोर्चालाई झुक्याउन खोजेको आरोप मोर्चाको छ।

‘संविधान संशोधन बिधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर मात्र हुँदैन', नेता झाले भने ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितको समर्थनमा भए पनि विधेयक दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ।’ उनले विधेयक फेल भए पनि मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने बताए। तर सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनले विधेयकलाई सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नगरी फेल हुन्छ होला भनेर चिन्ता लिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

मोर्चाको अर्को घटक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले संविधान संशोधन बिधेयक संसदबाट पास भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल सम्भव नभएको बताए। उनले भने ‘स्थानीय तह निर्धारण आयोगले जिल्लामा गएर सुझाव नलिएको र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाको सहमतिमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै असन्तुष्टीलाई संवोधन गरेर भएपनि स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। मधेसी मोर्चाले संशोधन बिधेयक पारित नगरी निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी दाहालले गरे मुठभेडमा जाने मुड बनाएको छ।

मोर्चा नेता अनिल झा भन्छन ‘हाम्रा कुनैं पनि माग संवोधन नहुने हो भने सरकारलाई समर्थन दिनु र निर्वाचनमा जानु दुवै सम्भव छैन। हामीले मात्र चाहेर हुन्न, मधेसी जनता नैं मान्दैनन।’  

मधेसी मोर्चाका नेतालाई एक/एक गर्दै भेट्दै आउने योजना बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबार सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबाहेक कोहीसँग पनि भेट गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा सहभागी हुन महतोलाई आग्रह गरेका थिए। तर महतोले मोर्चाका अन्य नेतासँग शनिबार छलफल गरेर भेट्न आउने जानकारी दिएका थिए।

शनिबार बैठक अघि नैं निर्वाचन घोषणा गरे अप्रिय

वालुवाटारमा बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीले बिहानै १० बजे बोलाएपछि शनिबार बिहान मोर्चाको बैठक नबस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बिहान टुँडिखेलमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस बिशेष समारोहमा निर्वाचनको घोषणा गरेर मोर्चाका नेतासँग छलफलमा बस्ने सूचना मोर्चाका नेताले पाएका छन्। 

‘प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चासँगको सल्लाह बिना नै निर्वाचनको घोषणा गरे हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र आन्दोलनको घोषणा एकै पटक गर्छौं’ नेता अनिल झा भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो घोषणा गरे अप्रिय हुन्छ जुन बाटो उहाँले रोज्नु हुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

निर्वाचनको घोषणा मंगलबार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबारसम्म सबै राजनीतिक दलसँगको सल्लाहमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रको बिहीबारको बैठकले दिएको थियो। तर मोर्चाका नेतासँगको अनौपचारिक छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनको घोषणा मंगलबार संसद बैठकअघि वा बैठकमै गर्ने तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा र संविधान संशोधन बिधेयकलाई सँगसँगै अघि बढाउने कुरा बारम्बार भन्दै आएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको दुई सातासम्म स्थगित बैठक मंगलबार बस्दैछ। सोही बैठकमा संविधान संशोधन बिधेयक अघि बढाउन मोर्चाले सरकारलाई दबाब दिने भएको छ।