काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको वातावरण प्रदूषण हटाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय गर्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उपत्यकामा देखिएको प्रदूषण हटाउनका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बाटोघाटोलगायत सडकमा समेत विभिन्न नसड्ने वस्तुहरू यत्रतत्र छरिएर रहने गरेकाले पनि वातावरण प्रदूषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
रिट निवेदनमा २० वर्षे पुराना गाडीले गर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक मात्रामा प्रदूषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गाडीलाई तत्काल हटाउन माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता गाडीले गर्दा उपत्यकामा उल्लेख्य मात्रामा प्रदूषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै २० वर्षे पुराना गाडी तत्काल हटाउन पनि आदेश दिएको इजलास अधिकृत हर्कबहादुर क्षत्रीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
सरकारले २० वर्षे पुराना गाडी हटाउनका लागि पहिलेदेखि नै प्रयास गरेको भए पनि त्यसलाई लागू गर्न सकेको छैन। त्यस्ता गाडी काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाउने भनी सरकारले पहिलेदेखि नै नीति लिएको हो।
सरकारले त्यस्ता गाडी हटाउनका लागि हाल अनुगमन गरिरहेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन कि भन्नेमा अनुमान लगाइँदै आएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अब सरकारले सो नीति लागू गर्न सजिलो हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण कम गर्न सम्बन्धित सबै निकायको समन्वयको खाँचो भएको उल्लेख गर्दै त्यसबमोजिम कार्य गर्न पनि आदेश दिएको छ। सडक पिच गरेपछि ढलको पाइप र पानीको पाइप हाल्न तत्काल पुनः सडक खन्ने प्रचलन रहेका बेला सबै निकायलाई समन्वय गरी प्रदूषण हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सडक पिच गर्ने, पिच गरेलगत्तै ढलको पाइप र पानीको पानी बिच्छइउन पुनः सडक खन्ने क्रम काठमाडौं उपत्यकामा जारी रहेका कारण यहाँको वातावरण धेरैजसो प्रदूषण भइरहेको परम्पराजस्तै रहेको छ।
यसका लागि सडक विभाग, खानेपानी संस्थान, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू वातावरण मन्त्रालयहरूको एक आपसमा समन्वय हुन नसकेका कारण काठमाडौं उपत्यकावासीहरू सधैं वातावरण प्रदूषित हुँदा हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा पानीको बेतल, चाउचाउलगायतका खोलहरू यत्रतत्र सडकमा फाल्ने गरेका कारण पनि यहाँका वासिन्दाले दुःख पाउने गरेको उल्लेख रिट निवेदनमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्तो वातावरणमा सृजना गर्नुपर्ने दायित्व भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।