काठमाडौं : नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको निर्णयप्रति प्रश्न उठ्नु दुखद रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत न्यायलय र सिंगै राज्य प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्ने उठ्नेगरी भएको निर्णयप्रति असतुष्टि जनाएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्या अभियोगमा जेल सजाय पाएका कोइराला सर्वोच्चले कैद छोट्याइदिएपछि बिहीबार जेलमुक्त गराएपछि न्यायलयमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
असार १५ गते दुवै अदालतको फैसलाविपरीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद घटाएर ८ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो। अहिले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यस विषयलाई लिएर पूर्व-प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईदेखि नागरिकसम्मले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश दुवैलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेसमेत माग गर्न थालिसकेका छन्।
यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि मुख खोलेका छन्। 'के हुँदैछ यस्तो? न्यायालय र सिङ्गै राज्य प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी न्यायालयद्वारा निर्णय किन गरिँदैछ?' उनले भनेका छन्, 'बास र छाक टार्ने समस्याबाट पीडित गरिब चेपाङ युवाको हत्या संवेदनशील सुरक्षा अङ्गबाट नै दर्दनाक ढङ्गले पिटीपिटी किन गरिन्छ र सुकुम्बासी झुप्रामा आगो किन लगाईन्छ? कथित दलित भएकै आधारमा बर्बर सामूहिक हत्या किन गरिन्छ? हद भयो, असह्य भयो।'
उनले सुकुम्बासी सरकारले लगाएको आगो र रुकुमघटनामा समेत आवाज उठाएका छन्। न्याय स्थापित होस् र दोषीमाथि कारबाही होस्, उनले भनेका छन्, 'आवाजलाई समयमै सम्बोधन गरौं र राज्यका अङ्ग हरुको लोकतन्त्रअनुरूप पुनसंरचना गरी लोकतन्त्रलाई व्यवहारत? अभ्यास गरौं र विकास गरौं।
'अन्यथा निराशा, आक्रोश, अनिश्चय र तरलता को परिणाम के होला? समयमै सबैले सोचौं। परिणाम सधैं सकारात्मक नै हुन्छ भन्न सकिन्न' उनले भनेका छन्।
सरकार र न्यायलयबाट यस्तै निर्णय भइरहे निराशा, आक्रोश, अनिश्चय र तरलताको परिणाम अर्कै मोड लिन सक्ने बताएका छन्। सम्बन्धित निकायले बेलैमा नसोचे परिणाम सधैं सकारात्मक नै हुन्छ भन्न नसकिने बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।